संविधानले पुनःक्रान्तिको आवश्यकता अन्त्य गरेको छ : सभामुख 

काठमाडौँ, ३ असोज । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको विद्यमान संविधानले नागरिकका मौलिक हक र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेकाले परिवर्तनका लागि अब अर्को कुनै क्रान्तिको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । 
     
संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै सभामुख घिमिरेले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्नुपर्ने बताएका छन् । “संविधानले राज्यका अंगको निर्धारण, अधिकारको विभाजन र सन्तुलन (शक्ति पृथकीकरण)को बलियो प्रबन्ध गरेकाले पुनःक्रान्तिको आवश्यकता अन्त्य गरेको छ । तर, संविधानको भावनाअनुरूप हिँड्दै नेतृत्वको चरित्र प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ”, सभामुख घिमिरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।
     
संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो । संविधान जारी भएको पछिल्लो आठ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम सम्पन्न भएको र संविधानबमोजिम नै आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार तीनवटै तहमा क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।
     
नयाँ संविधानको निर्माणसँगै गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषय संस्थागत भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले समाजमा विद्यमान विभेद र असमानता अन्त्य गर्दै समृद्धि र सामाजिक न्यायको गन्तव्य संविधानमार्फत सुनिश्चित भएको बताएका छन् । 
     
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संसद्ले विशेष ध्यान र सक्रियता दिएको उनको भनाइ छ । “संसद्ले एकाधबाहेकका कानुनहरू निर्माण गरिसकेको छ । तर, दीर्घकालीन असर गर्ने केही कानुनबारे छलफल र बहस भइरहेका छन् । आशा छ, जसरी सहमतिको जगमा संविधान निर्माण गरेका छौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐनहरू राजनीतिक सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउनेछौँ”, शुभकामना सन्देशमार्फत उनले भनेका छन्, “संविधानले विकास गरेका प्रणालीको सही सञ्चालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न सकेमात्रै जनतालाई अनुभूत गराउन सक्छौँ ।” रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १३ असार । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तुलसी सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार तुलसी

काठमाडौँ, १३ असार । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १०२ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका

काठमाडौँ, १३ असार । सरकारले लोपोन्मुख रैथाने बाली तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षणका लागि करिब रु तीन करोड अनुदान उपलब्ध

काठमाडौँ, १३ असार । हाल कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको केही तथा लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भेगका