काठमाडौँ, १३ असार । सरकारले लोपोन्मुख रैथाने बाली तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षणका लागि करिब रु तीन करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले लोप हुने अवस्थामा पुगेका स्थानीय बाली तथा प्रजातिहरूको पहिचान, खेती विस्तार, अनुसन्धान तथा बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलका बीउ उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तह, कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई लक्षित गरी करिब रु तीन करोड सहयोग प्रदान गरेको हो ।
रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ४० स्थानीय तहमार्फत यस किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको केन्द्र प्रमुख केशव देवकोटाले जानकारी दिए । अनुदान प्राप्त गर्न कृषक समूह, कृषि सहकारी वा निजी फार्म सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नवीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कृषकको हकहित र ज्ञानको संरक्षण गरी रैथाने बीउबिजन जोगाउन यस कार्यक्रममा सहयोग प्राप्त गर्न किसानले जैविक खेती प्रणालीमा रासायनिक मलरविषादीको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ ।
