काठमाडौँ, ३ असार । नियुक्तिलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी कार्यालयको सेवा लिँदा लाइन घटाउने र अनलाइन सेवा दिने भनेका थिए । पासपोर्टको लाइन त्यति बेला अलि मुखर भएर आएको थियो । त्यसको केही हदसम्म सम्बोधन पनि भयो। सेवाग्राहीले लाइन लाग्नु नपर्ने सरकारी कार्यालय बिरलै होलान् । सबैभन्दा धेरै ठूलो लाइनचाहिँ सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि लाग्नुपर्छ । कार्यालयमै उभिएर लाइन लाग्नुपर्ने त हुँदै हो, लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पनि ठूलो लाइन पंक्तिबद्ध छ । तर, पालो पाउन भने मुस्किल । त्यो पनि अनलाइन आवेदन भनिन्छ । अनलाइनबाट सर्वसाधारणले लाइसेन्सको आवेदन भर्नै सक्दैन । बरु बिचौलियालाई पैसा खुवाए आवेदन भरिन्छ । त्यो पनि पालो आउन महिनौं कुनुपर्छ ।
तै लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाएका र उत्तीर्ण भएकाले पनि सक्कली तुरुन्तै लाइसेन्स पाउँदैनन् । त्यसका लागि पनि फेरि लाइनै हुन्छ। महिना होइन, वर्ष नै कुर्नु पर्छ । एक वर्षले मात्रै पनि पर्खेरसमेत नपाइन सक्छ । एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाउनेको संख्या ८ लाख बढी छ । यो देशभरको संख्या हो। यातायात व्यवस्था विभाग नै भन्छ— महिनामै १ लाख २५ हजार थान स्मार्ट लाइसेन्सको माग छ। २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएको विभागले त्यसलाई हौवामात्रै बनायो । बरु म्यानुअल लाइसेन्स लिन यति साह्रो महाभारत थिएन । स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा जुन कार्ड दिइन्छ, त्यसलाई पढ्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीसँग हुँदैन । नाममात्रैको त्यही स्मार्टको सेवाचाहिँ सामन्ती युगको जस्तो छ । सवारी चलाउन जानेर परीक्षा दिन्छुभन्दा पनि नपाइने । कथम् पाइहाले पनि परीक्षा उत्तीर्ण गर्दासमेत लाइसेन्स नपाइने ।
जब लाइसेन्स हुँदैन, तब सवारी चलाउन पाइन्न। भनेको ठाउँमा पुग्न आफ्नो साधन प्रयोग गर्न पाइन्न । नागरिक बन्दी बन्छ । रोजगारी गर्न चाहनेलाई पनि लाइसेन्स नभई नहुन थालेको छ । राज्य भने न रोजगारी दिन्छ न आफैं रोजगारी खोजेर खान्छु भन्नेलाई लाइसेन्स । लाइसेन्सलाई रकेट साइन्स बनाएको राज्य प्रणालीले हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
