काठमाडौँ, ७ भदौ । अब बजारमा बिरामी परेका र मरेका पशुपन्छी (जस्तै खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैँसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवा) को मासु बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन ।
सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२’ मार्फत कानुन थप कडा बनाउँदै सजायको मात्रा १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने र नयाँ मापदण्ड तय गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ विधेयकले २०५५ सालको मूल ऐनका धेरै छिद्र टाल्ने प्रयास गरेको छ । विशेषगरी परिभाषा खण्डमा गरिएको परिवर्तन निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । पुरानो ऐनमा गाई, गोरु र साँढेबाहेक चौपाया र पन्छीलाई मात्र पशुको परिभाषाभित्र राखिएको छ, जसमा बँदेल समेत समावेश थियो । तर, अब नयाँ विधेयकले ‘बँदेल’ शब्दपछि ‘माछा’ शब्दलाई पनि थपेको छ ।
यसको सिधा अर्थ हो, अब माछाको व्यावसायिक कारोबार, ओसारपसार र गुणस्तर जाँच पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनकै कानुनी दायराभित्र आउने छ ।
यसका साथै पहिले मासु भन्नाले मानिसले खान योग्य पशुको मासुलाई मात्र बुझिने व्यवस्था फराकिलो बनाउँदै कच्चा, अर्धप्रशोधित र प्रशोधित (रेडी टु इट) मासुलाई समेत परिभाषित गरिएको छ । यसले गर्दा बजारमा प्याकिङ भएर आउने मासुजन्य उत्पादन पनि कडा निगरानीमा पर्नेछन् ।
ऐनको अर्को पक्ष भनेको जरिबाना र सजायमा गरिएको वृद्धि पनि हो । ऐनमा पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच नगराउने, वधशाला बाहेक अन्यत्र वध गर्ने वा रोगी पशुको मासु बेच्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिबाना हुने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर पहिलो पटककै कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै इजाजत नलिई वधशाला चलाउने वा एउटा जातको पशुको मासुमा अर्को जातको मासु मिसावट गर्नेजस्ता गम्भीर कसुरमा पहिलेको १० देखि २० हजार जरिबाना बढाएर ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म र जेल सजाय समेत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
