(भदौ १०, काठमाडौं) । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रिय सदस्य, पूर्व उद्योगमन्त्री, अर्थ समितिका सदस्य तथा सांसद महेश वस्नेतले एनसिएलको लाभाशं करवारे अर्थ समितिको वैठकमा प्रमुखताका साथ उठान गर्दै करका वारेमा गम्भिर वन्दै देशलाई तिव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदरलाई अघि वढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थ समितिको वैठकमा आफ्नो कुरा राख्दै सांसद वस्नेतले एनसिएलको लाभाशं कर तत्कालिन समयमा ३० अर्वको कुरा भएता पनि अहिले करिव ६० अर्व पुगेको र जसमा २० अर्व वुझाएको तर अझै ४० अर्व बुझाउन वाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई उठाउन सम्बन्धीत निकायले तदारुपताका साथ काम अघि वढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै नेपालमा निर्माणाधिन रहेका कतिपय परियोजनाहरु निर्माण कार्य कमजोरी भएको वताउँदै सिफ्टा सिचाई परियोजनामा ४५ क्युसेक पानीको क्षमता हुनुपर्नेमा ५ क्युसेक पानी लगाई परिक्षण गर्दा नै भत्किएको भन्दै यसमा सम्बन्धीत निकाय तथा महालेखा परिक्षणको कार्यालयले तदारुपताका साथ अघि वढ्न नसकेको बताए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको समयमा कर फस्र्योट आयोग वनेको जसको जिम्मा चुणामणी शर्मालाई दिएको वताउँदै सांसद वस्नेतले आयोगले ९ अर्व रकम उठाएको भनिएता पनि ६ अर्व मात्र उठेको विवरण प्राप्त भएको र तीन अर्व उठ्न वाकी रहेको बताएका छन् । त्यस्तै उक्त समयमा २१ अर्व वरावरको रकम छोडिएको र उक्त रकमले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परको भन्दै नोक्सानिको जिम्मा कसले लिने भनि प्रश्न समेत गरेका छन् ।
त्यस्तै सांसद वस्नेतले कर नवुझाउनेमा निरञ्जन गोविन्द वैद्य साथै सुमार्गीले करिव डेढ अर्व वुझाउन वाँकी रहेको भन्दै लाभाशं कर उठाउने कुरामा समिति पछि पर्नु नहुने वताएका छन् । त्यस्तै विदेशी लगानीमा आउने आकडा अनुसार परामर्श दाताको नाममा २५ देखि ४७ प्रतिशतसम्म सम्वन्धीत दाताहरुले नै फिर्ता लाने गरेको दुःखद् रहेको भन्दै विष्णु पौडेल उर्जामन्त्री भएको समयमा माथिल्लो तामाकोशी ४१ अर्व ७२ करोडको अनुमान गरिएकोमा १० अर्व नेपाली प्राविधिक टोलीले घटाएको बताए ।
यसै क्रममा कुलेखानीको ४७ प्रतिशत दाताले नै फिर्ता लगेको भन्ने बुझिएको भन्दै सांसद वस्नेतले मेलम्चीमा मात्र ठेकेदारलाई हालसम्म करिव ५५ करोड क्षतीपूर्ति दिएको त्यसमा अझै करिव डेढ अर्व क्षतीपूर्तिको दावि गरिरहेको बताएका छन् । त्यस्तै वुढीगण्डकीमा दुई खर्व ७८ अर्वको कुरा आएता पनि करिव २५ अर्व वचाउन सकिने, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ६ खर्व ९० अर्व लाग्ने अनुमान गरिएको भएता पनि त्यसमा पनि ५० औं अर्व रकम घटाउन सकिने बताएका छन् ।
सांसद वस्नेतले आफु उद्योग मन्त्री भएको समयमा लगानी वोर्ड सँग लागनी वोर्डले १४ खर्वको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताउँदै विगतमा आयोजनाका कार्यहरु ठिलासुस्ती भएका कारण धेरै कर तिर्नु परेको बताएका छन् ।
