कोभिड कहरको संक्रमण फैलिरहेको छ, कहिलेदेखि सुधार होला भनेर आंकलन गर्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सबैले कोभिडसँग बच्दै आ-आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अघि बढाउनु पर्ने वाध्यता आइपरेको छ । यही कुराको बोध गरेर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले Time Bound Home Examination गर्ने गराउने निर्णय गर्यो । परम्परागत भौतिक उपस्तिथिमा भैरहेको परीक्षा प्रणालीको Chain Break गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ । लगभग परीक्षाको अन्तिम चरणमा छौं हामी । सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन भैरहेको छ ।
हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा कलेज र हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयसँग जोडिने गरी अनलाइन सिष्टम, अनलाइन परीक्षा प्रणालीमा अभ्यस्त भएका छौं, यो निकै नै ठूलो उपलब्धि हो । खासगरी सेमिष्टर प्रणालीमा विद्यार्थीको मुल्यांकन गर्ने, क्लास अपग्रेडिङ गर्ने जिम्मेवारी फ्याकल्टीको नै हुन्छ । Open Book System, Assessment System लगायत का विभिन्न टुल्स मार्फत विद्यार्थीको मूल्यांकन हुन्छ । अब नेपालका विश्वविद्यालयले पनि यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पढाउने शिक्षकलाई दिनुपर्छ, त्यो भन्दा अघि शिक्षकलाई त्यो जिम्मेवारी लिन सक्ने क्षमतावान बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नै हामी त्यो अवस्थामा पुगिहाल्न सक्दैनौं भने पनि अब Internal Assessment को अहिलेको Marks लाई बढाएर कम्तिमा ५० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ र अहिलेको यो Time Bound Home Based वा Assignment System बाट मुल्यांकन गर्ने पद्वति बसाल्न आवश्यक छ ।
यसका लागि पाठ्यक्रममा पनि समसामयिक सुधार आवश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेका योजनाहरुसँग तालमेल हुनेगरी पाठ्यक्रम तयार भयो भने मात्रै हामीले उत्पादन गरेका जनशक्तिहरु खपत हुनेछन, मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति पनि सहज रुपमा आपूर्ति हुनेछन् भन्ने कुरा आत्मसात् गरेर सबै सरोकार पक्ष वा माग पक्षको कुरालाई समेत सम्बोधन हुनेगरी पाठ्यक्रम तयार गरेर लागू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने विभाग कर्मकाण्डी हिसावको मात्रै भयो, विश्वविद्यालयले योजना आयोगले तर्जूमा गरेका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको बारेमा अनुसन्धान गरेर पत्ता लागेका नतिजाहरुको आधारमा निर्माण हुने हो भने पक्कैपनि त्यस्तो निर्माण गुणस्तरीय पनि हुन्छ र परियोजना लागत पनि कम हुन सक्दछ । त्यसैले विश्वविद्यालयका अनुसन्धान विभागहरु, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको बजेटलाई जोडेर फ्याकल्टी र अन्तिम सेमिष्टरका विद्यार्थीहरुलाई उपयोग गरेर प्रयोगात्मक अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी विश्वविद्यालयहरुले छोटो, मध्यम र दीर्घकालिन योजना तयार गर्नु जरुरी छ ।
यी र यस्तै महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक बहसमा पूर्वान्चल विश्वविद्यालयले खरो रुपमा उत्रिन शुरु गरेको छ । यसको पहिलो रुप भनेको यो अहिलेको परीक्षा प्रणाली बारे निर्णय लिएर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु पनि हो । सानो विश्वविद्यालय, आफ्नै साधन र श्रोतबाट संचालित विश्वविद्यालय भएर पनि यो विश्वविद्यालयले नयाँ नयाँ कार्यक्रम संचालन गरेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ । हाल संचालित बायोमेडिकल, फेसन डिजाइनका कार्यक्रमहरु युनिक मानिन्छन् ।
नेपालमा स्थापित विश्वविद्यालयहरुको लक्ष्य भनेको नै अहिले विदेश गएर अध्ययन गर्ने ५० हजार विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उन्मुख हुनुपर्ने हो, वार्षिक करीब ४५ अर्ब रुपियाँ विदेश जानबाट रोक्नुपर्ने हो तर त्यतातिर हाम्रा विश्वविद्यालयको चासो नदेखिनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । वास्तवमा नेपाल संसारकै प्राकृतिक मनोरमले भरिपूर्ण देश रहेको छ र उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल बन्ने संभावनाको एउटा माध्यम पर्यटकीय शैक्षिक वातावरण पनि हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालका विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान सक्छन भने विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा ल्याउन सकिन्छ, नीतिनिर्माताले त्यतातिर ध्यान दिन सकिरहेको छैन । सांच्चै भन्ने हो भन्ने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउने वातावरण बनाउने हो भने रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण श्रोत पनि बन्न सक्छ, यो क्षेत्र । अष्ट्रेलिया जस्तो देशले आफ्नो दोश्रो आयश्रोतको रुपमा शिक्षाको क्षेत्रलाई विकास गरेको छ । हरेक वर्ष विद्यार्थीको साथै विद्यार्थी भेट्न जाने अभिभावकहरुले अष्ट्रेलियाको भ्रमण गर्छन जुन अष्ट्रेलियाको शैक्षिक पर्यटकको माध्यमबाट हुने प्रमुख आयश्रोतको रुपमा मानिन्छ । प्राकृतिक पर्यटकीय सुन्दरताका दृष्टिकोणले अष्ट्रेलिया भन्दा नेपाल निकै नै शुन्दर छ, त्यसैले हामी त्यो अवसर लिन सक्छौं । तर, यसको लागि स्पष्ट, दूरदर्शी र स्थायी शिक्षा नीतिको खांचो रहेको छ ।
अहिले विद्यार्थीको रुची छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा पनि अष्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपियन देशहरुमा बढिरहेको देखिन्छ । त्यसो हुनुको मूल कारणमा पढाइसँगै रोजगारीको अवसर पर्दछ । अर्को कारण यी विकसित देशहरुमा विश्वविद्यालयहरु स्वतन्त्र रुपमा संचालित छन, शिक्षकमुखी सिकाइको सिष्टम विकास भएको छ । आफैले कमाएर पढ्ने मात्रै होइन, कतिपय विद्यार्थीले राम्रैसँग सम्पत्ति जोडेका पनि छन् र कतिपयले नेपालमा रेमिट्यान्स समेत पठाइरहेको स्थिति छ । बिस्तारै सिष्टममा काम गर्न थालेपछि, त्यहाँको क्रेडिट कार्डमा रम्न थालेपछि ती विद्यार्थीले पढिसकेपछि नेपाल फर्कने चाहना राख्दैनन् र स्थायी बासिन्दा (PR) को लागि धेरै Point पाइने राज्यतिर गएर बस्ने गरेका छन् । कतिले त काम र पढाइसँगै लैजान नसकेर पढाइ छोडेर काम गर्ने र पैसा कमाउने तिर मात्रै लागेको पनि पाइन्छ । अनी कतिपयले पैसा कमाएर पनि मोजमस्तीमा उडाउने, लागूपदार्थको कुलतमा परी दुर्व्यसनी भएको दुःखदायी अवस्था पनि छ । यी र यस्तै कारणहरुले गर्दा उनीहरु नेपाल फर्कन चाहँदैनन् । हाम्रा नेपाली युवाहरुले खाडी मुलुक र मलेशियाबाट दुःख गरेर पठाएको विदेशी मुद्रा खर्च गरेर पढाउन पठाएको व्यक्ति उतै बसेर नफर्किएपछि त्यसको उपलव्धि शुन्य सरह छ, यस सम्बन्धमा समेत गहिरो अनुसन्धान गरी मुलुकभित्रै कसरी गुणस्तरीय अध्ययनको अवसर जुटाउने भन्ने चुनौति बढिरहेको छ ।
अहिले कोभिड कहरको विषम परिस्थितिमा कोही पनि अभिभावकले आफ्नो काखमा हुर्केको छोराछोरीलाई आफूभन्दा टाढा राख्न चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा बर्सेनि अध्ययनका लागि विदेशीने ५०औं हजार विद्यार्थी नेपालमै बसेर पढ्न चाहिरहेको अवस्था छ अहिले । तर, हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले त्यतातिर सोचेको अवस्था देखिदैन । खासगरी प्राविधिक विषय मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि जस्ता कार्यक्रमहरुमा बढी चाप पर्न सक्ने संभावना छ । यी यस्ता कार्यक्रमहरुमा कोटा सिष्टम भएकोले सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था हुंदैन । प्रवेश परीक्षा मार्फत छनौट भएर पढ्नुपर्ने भएकोले प्रतिष्पर्धामा अव्वल निस्कनुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना के छ भने नेपालमा प्रवेश परीक्षा नदिएका वा प्रवेश परीक्षा फेल भएका विद्यार्थीहरुले पनि छिमेकी मुलुक भारत र विदेशमा सजिलै भर्ना पाउने गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालबाट पास गर्ने र बाहिरबाट पास गरेर आएकाहरुको गुणस्तरमा फरक हुनसक्छ । अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पेसागत लाइसेन्स परीक्षा समेत गराउन सकिरहेको छैन ।
अहिलेको यो चुनौतीपूर्ण स्थितिलाई बिचार गरी खासगरी कोटा प्रणाली लागू भएका प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा पढ्न चाहाने विद्यार्थीलाई पढाउन सक्नेगरी, विदेश जान खोज्ने बिद्यार्थीहरुलाई रोक्न सक्ने गरी नीति निर्माताले नीति बनाइसक्नु पर्ने थियो, हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले तयारी गरिसक्नु पर्ने थियो, शिक्षाविद्वहरुले बहस गरेर एउटा निकास दिइसक्नु पर्ने थियो अर्थात यो नेपालको लागि कोभिड कहरले सिर्जना गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर भएकोले यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने थियो तर विडम्बना कहीं कतैबाट यस किसिमको पहल हुन सकिरहेको छैन । जसरी लाखौं विद्यार्थीको भविष्यलाई हेरेर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सही समयमा सही निर्णय गरेर यो परीक्षाको भूतबाट विद्यार्थीलाई राहत दिएको छ, त्यसैगरी आफ्नो आंगिक कलेजहरुलाई विस्तार गरेर केही हदसम्म भएपनि विद्यार्थीहरुलाई पढ्न पाउने उनीहरुको नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सके अझ उपकुलपतिज्यूको नेतृत्त्व प्रशंसनीय हुनेथियो भन्ने लाग्छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको जस्तै त्रिभूवन विश्वविद्यालय लगायत अरु विश्वविद्यालयले पनि आ-आफ्नो विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदबाट निर्णय गरी परीक्षाको सम्बन्धमा, अबको पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा र दीर्घकालसम्म भर्चूअल क्लास लिन सक्ने गरी भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार तयार गरी अब नयाँ ढांचामा विश्वविद्यालय संचालन गरेर अग्रगामी फड्को मार्न नसक्ने हो भने हामीलाई समयले धेरै पछाडि छोड्ने निश्चित छ ।
अन्त्यमा, मुलुक समृद्व हुनलाई हरेक व्यक्ति मानसिक रुपले पनि समृद्व हुनुपर्दछ । हरेक व्यक्तिलाई मानसिक रुपमा समृद्व बनाउन, मानसिक रुपमा स्वस्थ बनाउन शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । अर्को व्यक्तिलाई शिक्षित र दिक्षीत बनाउन गुरु अव्वल हुनुपर्दछ । त्यसैले विकसित देशमा सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा वा सम्मानित पदमा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई राखिएको हुन्छ । अर्थात एउटा शिक्षकले बोलिसकेपछि त्यो कानुन सरह सबैले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्छन । प्राज्ञिक व्यक्तित्त्वले नै सिष्टम बसाल्छन, सिष्टम बसाल्ने ब्यक्ति आफैले सिष्टम भित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्छन । प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका मुलुकमा झनै अनुशासनको महत्त्व बढी हुन्छ, हरेक नागरिकले त्यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दण्ड, सजाय अर्थात न्याय सबैको लागि समान हुन्छ । हामी पनि मुलुकलाई समृद्व बनाउने अठोट गरेर अघि बढिरहेका छौं तर समृद्विको मूल पाटो शैक्षिक गुणस्तरीयता र अनुशासनलाई चै कताकता ओझेलमा पारिरहेका छौं की ? भन्ने पनि लाग्छ । सबैभन्दा ठूलो भुल चै शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय पठनपाठन गरेर मुलुकको लागि चाहिने अव्वल दर्जाको जनशक्ति उत्पादन भन्दा पनि राजनितिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा विकास गरिरहेका छौं । पछिल्लो समयमा यसमा थोरै न्यूनीकरण भएको छ तर अपेक्षित सुधार भने भैसकेको छैन ।तर पनि हामीले आशावादी हुनैपर्छ, माथिदेखि तलसम्म सुधार गर्नैपर्छ, हामी सुध्रिन जरुरी छ । म हुंदै हामी र समाजलाई विकृतिको दलदलबाट निकाल्न समय लाग्ला तर शैक्षिक गन्तव्य स्पष्ट पार्दै अघि बढ्न सक्ने हो भने असंभव छैन । यसै सन्दर्भमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अग्रणी भूमिका खेलेर नमुना विश्वविद्यालय बन्न सक्ने, बनाउन सक्ने प्रशस्त आधारहरु छन, यसकालागि उपकुलपति एक्लै वा अमुक पदाधिकारी एक्लैको प्रयासले संभव छैन, तर नेतृत्त्व सवल भयो भने उसले आफ्नो टीम मार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्न गराउन सक्दा समग्र शैक्षिक उन्नयन हुन त्यति धेरै समय कुर्नुपर्ने अबस्था पनि नरहला । मलाई लाग्छ, खासगरी आर्थिक पारदर्शिता हुने हो, स्पष्ट आवधिक योजना बनाई लागू हुने हो, एकाडेमिक क्यालेण्डर लागू हुने हो भने विश्वविद्यालयलाई आम नागरिकको सहयोग मात्रै हुनेछ, असहयोग कहिल्यै हुनेछैन । लामो समयदेखि रोकिएको प्राज्ञिक परिषदको र कार्यकारी परिषदको गठन गरेर विश्वविद्यालयका अंगहरुलाई पूर्णता दिदै अहिलेको कोभिड कहरको अवसरलाई आत्मसात् गर्दै पूर्वान्चल विश्वविद्यालयले शैक्षिक गतिविधीलाई चलायमान बनाउन रोकिएका परीक्षाहरु शुरु गराएर एक कदम अघि बढेको जुन मेसेज दिन खोजेको छ, त्यसैबाट समेत विश्वविद्यालयको सुधारको संकेत देखिएको छ । तर त्यसको निरन्तरता र सुदृढीकरणका लागि विश्वविद्यालयका प्रत्येक स्टेकहोल्डर्सहरुको अनवरत प्रयास र Team Work बाट मात्र संभव हुनेछ । नेतृत्त्वको वागडोर सम्हाल्नु हुने पदाधिकारीज्यूहरुले आफूसंग भएको यो अपार शक्तिलाई चिन्न र त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न चुक्नु हुंदैन र पक्कै पनि चुक्नु हुन्न होला भन्ने आशा एवं विश्वास गरौं ।
