काठमाडौँ, १२ कार्तिक । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन् ।
आज काठमाडौँमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा मन्तव्य राख्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौती बनेको उल्लेख गरेका हुन् ।
हिमालको पारिस्थितिक स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले यसको संरक्षण राष्ट्रिय हितसँगै साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको खनालको भनाइ छ। गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब ६ साताको अवधिमा नेपालका तीन नदी करिडोरमा बाढीपहिरोका ठुला घटना भएका थिए ।
ती विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उनले बताए । अगस्टको विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै प्रारम्भिक आकलनमा करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन्छ ।
