थाइल्यान्डले ६० भन्दा बढी देशका नागरिकको भिसाबिनाको बसाइ घटाउँदै

एजेन्सी, १७ भदौ । थाइल्यान्डले ६० भन्दा बढी देशका नागरिकलाई दिँदै आएको भिसाबिनाको बसाइको अवधि आधा घटाएर ३० दिनमा सीमित गर्ने भएको छ । उक्त व्यवस्था आगामी १५ सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेछ ।

पर्यटन दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक थाइल्यान्डको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि विदेशी नागरिकबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप यो कदम चालिएको अधिकारीले बताएका छन् ।

पछिल्ला दिनमा भएको पक्राउमा लागुऔषधसम्बन्धी कसुर, यौन बेचबिखन तथा आवश्यक अनुमतिबिना होटल र विद्यालयजस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोप लागेका विदेशी नागरिकसमेत छन् ।

हालको पर्यटन योजनाअनुसार युरोपको २९ सदस्यीय सेन्जेन क्षेत्र, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिकाका केही मुलुकसहित ९० भन्दा बढी देशका नागरिकले थाइल्यान्डमा भिसाबिना ६० दिनसम्म बस्न पाउने व्यवस्था छ ।

थाइ विदेश मन्त्रालयको कन्सुलर मामिला विभागले मङ्गलबार जनाएअनुसार चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रसहित ६० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रका नागरिकका लागि भिसाबिनाको बसाइ अवधि ३० दिनमा सीमित गरिनेछ ।

करिब २० अन्य देशका लागि भिसाबिनाको सुविधाको अवस्था भने अझै स्पष्ट छैन । यसबारे विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

पेरु, ब्राजिल र दक्षिण कोरियाका नागरिकले भने अब ९० दिनसम्म बिना भिसा थाइल्यान्डमा बस्न पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूलाई ६० दिनसम्म बस्न पाउने व्यवस्था थियो ।

पर्यटकले अध्यागमन अधिकारीको स्वीकृतिमा आफ्नो बसाइको अवधि एक पटक थप गर्न सक्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त व्यवस्था स्वीकृत गरेपछि मे महिनामा सरकारी प्रवक्ताले एएफपीलाई यसबारे जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १६ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनिया राजदुत माओ मिङबीच भेटवार्ता भएको छ

काठमाडौँ, १६ भदौ । नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने मामिलामा सबै क्षेत्रमा आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै जहाँ

काठमाडौँ, १६ भदौ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)सहित ६ वटा विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति

काठमाडौँ, १६ भदौ । नेकपा (एमाले)ले उद्धार तथा राहत कार्यको स्थलगत अनुगमन, सूक्ष्म निगरानी र सरकारलाई आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न