लिपुलेकबारे नेपाललाई नसोधी भारत र चीनले सहमति गर्न सक्दैनन् : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ, २४ जेठ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको समाधान द्वीपक्षीय रूपमा नै खोज्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

भारत भ्रमणमा रहेका खनालले त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा स्पष्ट शब्दमा लिपुलेक–को लिम्पियाधुराको भूमि नेपालको भएकाले भारत र चीनले आफूखुशी सहमति गर्न नपाउने बताए ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दर्जनौँ भारतीय मिडियाका पत्रकारहरु उपस्थित थिए । उनीहरुले नेपालका प्रधानन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँगको सीमा समस्याबारे बेलायतको सहयोग खोजिरहेको भनि दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा सोधे । जवाफमा खनालले प्रधानमन्त्रीले मध्यस्थताको कुरा नगरेको प्रष्ट पारेका हुन् ।

उनले भने, ‘तपाईंलाई थाहा नै छ, नेपालले विगत केही वर्षदेखि हाम्रो भूमिमाथिको दाबीका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटहरू पठाउँदै आएको छ । भारत र चीनबीच सम्झौता भएको हुनाले हामीले आधिकारिक रूपमा दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत हाम्रो धारणा व्यक्त गरेका छौँ । त्यसैले, त्यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि त्यो भूमि हाम्रो हो । यो हाम्रो ऐतिहासिक दाबी हो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भावनाका साथ बोल्नुभएको हो ।’

खनालले नेपाल र भारतीबीचमा धेरै सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा भएको उल्लेख गरे । विशेष गरी नेपाल–भारत सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आएको पनि उनले प्रष्ट्याए ।

उनले थपे, ‘जब हामी वार्ताको टेबुलमा बस्छौँ, जुन प्रधानमन्त्रीले धेरै स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ- यसलाई दुई पक्षबीच वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनेछ । हामी हाम्रा विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ । स्पष्ट छ, जब हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण चाहिन्छ, हामी बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही कागजातहरूमा पहुँच चाहन्छौँ । तर, हाम्रो अडान मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्ने थिएन । तपाईंले प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्नुभएको कुरा सुन्नुभयो भने उहाँले धेरै स्पष्ट र विशिष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि हामी एकअर्कासँग कुरा गरेर कूटनीतिक च्यानलमार्फत हाम्रो सीमा विवाद समाधान गर्न चाहन्छौँ । यो नेपालको ऐतिहासिक अडान पनि हो र हाम्रो वर्तमान अडान पनि यही हो ।’

भारत र चीनले नेपालको भूमिबाट कैलाश मानसरोबर यात्रा खोज्ने सहमतिबारे नेपालले आपत्ति जनाएको सन्दर्भ पनि उठेको थियो । परराष्ट्र मन्त्री खनालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भएकाले भारत र चीनले आफूखुशी सहमति गर्न नपाउने बताए ।

खनालले यस्तो जवाफ दिए, ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा विभिन्न सीमा नाकाहरूबाट हुन्छ । धेरै मानिस नेपाल भएर यात्रा गर्छन् । हामी नेपाली पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्छौँ जो नेपालका विभिन्न नाकाहरूबाट कैलाश मानसरोवर जान्छन् । हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्छौँ । हाम्रा चासोहरू भारत र चीनबीच लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमार्फत भएको नयाँ सम्झौता वा सम्झौताको नवीकरणसँग सम्बन्धित छन्, जहाँ हामीले धेरै लामो समयदेखि ती भूमि हाम्रो हुन् भनि दाबी गर्दै आएका छौँ । नेपालको सहमतिबिना दुई देशले आफैँ सम्झौता गर्न सक्दैनन् । हामीले यो कुरा कूटनीतिक नोटसहित हाम्रा सञ्चारमार्फत दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २४ जेठ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले खाद्यजन्य रोग गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेकाले त्यसको सामनाका लागि

काठमाडौँ, २४ जेठ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट थप विस्तार र सुदृढ गर्न सरकार तत्पर रहेको बताएका

काठमाडौँ, २४ जेठ । देशको उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा

धादिङ, २३ जेठ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जनताले विगतमा गलत भनेर आलोचना गरेका अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने