ट्रम्पको पारस्पारिक आयात कर लगाउने निर्णय स्थगन

काठमाडौँ, २८ चैत । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले एक हप्ताअघि घोषणा गरेको पारस्पारिक आयात कर लगाउने निर्णय ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तर, यो नियम चीनको हकमा लागु हुने छैन । अमेरिकाले चीनबाट अमेरिकामा आयात हुने मालसामानमा लाग्ने आयात कर यसअघिको १०४ प्रतिशतबाट बढाएर १२५ प्रतिशत बनाएको बीबीसीले जनाएको छ ।

चीनले अमेरिकी वस्तुको आयातमा ८४ प्रतिशत आयात कर लगाएको भन्दै अमेरिकाले चीनको हकमा आयात करमा ९० दिनको लागि स्थगनको नियम लागु नहुने बताएको छ ।

पारस्पारिक करको हकमा ९० दिनका लागि स्थगन भए पनि अमेरिकाले घोषणा गरेको आधारभूत १० प्रतिशत आयात कर भने सबै देशविरुद्ध लागु हुने बताइएको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेटले क्यनाडा र मेक्सिकोविरुद्ध यसअघि केही सामानहरूमा लगाइएको २५ प्रतिशत आयात कर पनि १० प्रतिशतको आधारभूत आयात करमा समावेश गरिएको बताएका छन् ।

नीतिगत नाटकीय परिवर्तनको क्रममा अमेरिकाका लगभग ६० जना व्यापारिक साझेदारहरूमा भन्सार कर लागु भएको केही घण्टापछि ट्रम्पले १० प्रतिशत पारस्परिक कर लागु गर्ने अधिकार दिएको घोषणा गरे ।

यसैबीच, उनले चीनबाट आयात हुने मालसामानमा १२५ प्रतिशतसम्म कर बढाएका छन् । 

ट्रम्पले अमेरिकामा प्रवेश गर्ने सबै मालसामानमा आयात कर लगाउने घोषणा गरेको एक हप्तापछि यो निर्णय आएको हो । यो दशकौँदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा ठूलो उथलपुथल हो । 

ट्रम्पको योजनाले सबै आयातमा १० प्रतिशतको आधारभूत कर राखेको छ (जुन अहिले पनि लागु छ) । ट्रम्पले ‘अन्यायपूर्ण व्यापारिक अभ्यास’ भनेर चिनाएका देशहरूमा करको उच्च दर लगाइएको छ ।

यसअन्तर्गत २७ सदस्यीय युरोपेली संघ, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिकालगायत अन्य धेरै देश पर्छन् । यी सबैले ११ देखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी करको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । बीबीसी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २१ असाज । बृटिश गाेर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सिएनसिबिसी) र रिब्डीकाेट बुद्व विहार पाल्पाले भाेटेकाेशी बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक

काठमाडाैँ, २१ असाेज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक सेवामा २५ वर्ष

काठमाडौँ, २१ असोज । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनासँग स्विट्जरल्यान्डको ‘फेडेरल अफिस अफ कम्युनिकेसन्स’ (ओएफसीओएम) का वरिष्ठ नीति सल्लाहकार इसाबेल

काठमाडौँ, २१ असोज । राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ ।