काठमाडौँ, ४ साउन । संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी तोकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा १३ प्रकारका विवाद निरूपण गर्ने अधिकार पालिकालाई छ ।
उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । समितिमा परेका उजुरी सकेसम्म मिलापत्र गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले पाएका छन् । फौजदारी मुद्दा भने अदालतमा रिफर गर्नुपर्छ । तर कानुनी ज्ञान भएका व्यक्तिहरू पालिकामा नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको र पालिकाले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनमा समेत चुनौती बढेको गुनासो छ ।
न्याय सम्पादनमा समस्या हुन नदिन गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई कानुनका विज्ञ पठाउने भएको छ । न्याय सम्पादन सहजकर्ताका रूपमा हरेक पालिकामा एक जनाका दरले कर्मचारी पठाउन लागिएको हो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करारमा कानुनका कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीका रूपमा बहाली गर्दा पालिकामा कानुन सहजकर्ता खटाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
