राजनीतिक दलद्वारा सांसदको भूमिका ‘प्यारालाइज’ भइरहेको छ : सांसद परियार

काठमाडौँ, १ असोज । “जिम्मेवार सांसद आउने अवस्था कहिले बन्ला ? दलले पनि सांसदलाई त्यस प्रकारले स्वतन्त्रत र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वासको वातावरण कसरी बनाउने होला ?”, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सङ्घीय समानुपातिक सांसद सन्तोष परियारसँग संसदीय अभ्यासबारे जिज्ञासा राख्ने क्रममा उनी स्वयंले आफ्नो जिज्ञासा प्रकट गरे ।

सांसद शक्तिशाली छ । संसद्ले नै सरकारको निर्माण गर्छ, सरकारको निगरानी गर्छ । दलहरू संसद्मा हुन्छन तर सोही सांसदहरू दलको सीमितताभित्र हुने सांसद परियारको भनाइ छ । जसका कारण सांसद आफैँले मात्र गर्न सक्ने काम भने थोरै हुन्छ । “यो मिलाउन बडा कठिन छ”,  पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले भने, “यो दलीय व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति सांसद दलको निगरानीमा हुन्छ र दलले धेरै राजनीतिक कुरा नटुङ्ग्याएसम्म सांसद आफैँले धेरै कुरा केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।”

उनले पार्टीभित्र पनि राजनीतिक दलले गर्दा सांसदको सीमितताले सांसदहरूलाई ‘प्यारालाइज’ गर्ने समस्याबारे पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएको बताए । “यस विषयमा बहस छलफल आवश्यक छ, त्यसबाट नयाँ भाष्य निर्माण गर्न सक्यौँ वा एउटा बुझाइमा पुर्याउन सक्यौँ भने संसद् धेरै प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भने ।

सांसदको मुख्य भूमिका कानुन बनाउने भएता पनि पछिल्लो समय विधायकको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलन र नागरिक अधिकारका विषयमा लेख्ने, पढने र आन्दोलनमा सहभागी हुँदै सङ्घीय सांसद् बन्नुभएका परियारलाई सांसदको प्रष्ट भूमिका देख्न नसकिएको हो कि भन्ने महसुस हुने गरेको छ । सांसद आफ्नो क्षेत्रको विकास र आम मानिसको समस्यासँग प्रत्यक्ष  जोडिने भएकाले  विधायिकाको भूमिकाबाहेक अन्य भूमिकामा अलमल्लिने आरोप सत्य भएको उनी स्वीर्कार्छन् । सांसद परियारका अनुसार सांसदको दोहोरो भूमिकाका कारण कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रभावकारी हुनसकेको छैन । 

“हाम्रो संविधान कानुन सबैले सांसदको विधायिकी मुख्य भूमिका हो भनेको छ । तर हाम्रो राजनीतिक व्यवहारमा विधायिकाको भूमिका अन्य विकास निर्माणको काम गर्नेसँग पनि जोडिन्छ”, उनले भने, “यो हाम्रो धेरै ठूलो राजनीतिक समस्या हो । यसलाई हामीले कहीँ न कहीँ छुट्याउनु पर्दथ्यो, राजनीतिक अभ्यासका क्रममा त्यो हामीले छुट्याउन पनि सकेनौँ । त्यो अभ्यासका कारण जनताले दोहोरो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ।”

नौ महिनामासम्म संसद्बाट दुईवटामात्र विधेयक पारित भएको छ ।  सरकारको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा सांसदहरूको क्षमतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।  उनले भने, “सांसदले त संसद्मा टेबल भएका कुरामा छलफल गर्ने, संशोधन गर्ने र समितिमा भाग लिने गरिनैरहनुभएको छ । सांसदको हैसियतले मेरो भागमा परेको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ तर मुख्य जिम्मेवारी सरकारको र सरकार चलाउने सत्ता गठबन्धन दलहरूको हो ।”

सदनमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने तथा आवेगमा अभिव्यक्ति दिने, पछि रेकर्डबाट हटाउने अभ्यासबारे राससको जिज्ञासामा उहाँले सदनमा हुने आरोप–प्रत्यारोपलाई नकरात्मकरूपमा हेर्न नहुने राय व्यक्त गरे । उनले भने, “संसद् भनेको सरकारको निगरानी गर्ने हो, देशको जल्दोबल्दो समस्याको उठान गर्ने हो । त्यसो गर्दा कुनै घटना विशेषमा फरकमत आउन सक्छन्, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको अर्को मत हुनसक्छ । त्यस हिसाबमा बहस, छलफल हुनु त स्वभाविक संसदीय अभ्यास भयो, तर त्यो राजनीतिक संस्कारभन्दा बाहिर जानुभएन ।”

तर, संसदीय हैसियत र मर्यादा बिर्सेर गरिने व्यवहारले समाजलाई ‘इन्टरटेन्ट’ नगर्ने उनले बताए । यस्तो अभ्यास आफूलाई व्यक्तिगतरूपमा मन नपर्ने भन्दै संसद्मा फरक तरिकाले संसदीय लवज, प्रणाली र आफ्नै संस्कृति हुने मान्यतामा उनको विश्वास छ । “म आफूचाहिँ जहिल्यै पनि संसद्को गरिमालाई आँच नपुर्याउने कुरामा सचेत भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्छु । तर बोल्ने नाममा जे पनि बोल्ने र जस्तो भाषा पनि प्रयोग गर्ने अभ्यास नभएका हैनन्, यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन”, सांसद परियारले भने, “एकछिन सुन्दा खेरी यसले गजब कुरा गर्यो भने पनि प्रकारान्तरमा त्यसले राम्रो गर्दैन ।”

रासससँगको कुराकानीका क्रममा उनले सरकारले नबोकेका मुद्दामा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकमार्फत लग्न तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार जनताको मुद्दा संसद्मा लगेर स्थापित गर्ने, जानकारी गराउने र त्यतातिर ध्यान खिच्न सक्नु नै सफल विधायिका हुनु हो । समाज रुपान्तरणमा अलि पछाडिसम्म काम गर्नका लागि चाहिने विधेयकसमेत गैरसरकारी विधेयकमार्फत ल्याउने अभ्यास गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

ललितपुर, १३ जेठ । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा शून्य बेरुजु कायम भएको

काठमाडौँ, १३ जेठ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरिलाई दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ जेठ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महालेखा परीक्षक तोयम

काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्ता गठबन्धनले देखाएको रवैया निरंकुशताउन्मुख रहेको बताएका छन् ।  आज काठमाडौँमा