काठमाडौँ, २५ जेठ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ।
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकको बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । जेठ २१ गते कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । २३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरू भएको थियो । ३ दिनसम्म चलेको छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट टेकराज पछाई, जीतबहादुर मल्ल र विनोदकुमार शाहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव बिहीबारको बैठकबाट कुल सदस्यको बहुमतबाट अस्वीकृत गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहितको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा गरिबी अन्त्यका लागि रोजगारीलाई प्रमुख आधार बनाएको छ ।
कर्णाली समृद्धि अभियानका लागि परियोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सीप सिकाउने तथा प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचअनुसार आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
