काठमाडौँ, २४ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधान प्रतिकुल भएको सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बारका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदम संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको जनाउँदै अदालतले थप निरुपण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सचिव श्यामकुमार खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ,’ ‘सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानुनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ ।’ सर्वोच्च बारको हिजो साँझ बसेको आकस्मिक बैठकपछि सो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
