काठमाडौँ, २५ चैत । स्वदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त प्रणाली सुरु भएको जानकारी दिएको हो । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम भएको छ ।
टेलिभिजन शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपियाँ मात्र लिन पाउनेछन् । यो रकममा स्वदेशी तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनुपर्नेछ । सशुल्क च्यानलहरूको हकमा भने अलग अलग रूपमा वा च्यानलहरूको बुकेका आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने व्यवस्था यो प्रणालीले गरेको छ ।
“अब ग्राहकले आफ्नो रुचिअनुसारका च्यानल छनोट गरेर त्यो हेरेबापतको मात्र शुल्क तिर्न सक्छन्,” सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने । मन्त्रालयले प्रत्येक बुकेको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाइने जनाएको छ । बुके भन्नाले टेलिभिजन च्यानलहरू प्याकेज हो, जहाँ च्यानलहरूलाई उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका आधारमा समाचार, खेलकुद, घुमघामजस्ता विधामा एकै ठाउँ राखिएको हुन्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
