काठमाडौँ, १६ चैत । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमले ‘राज्य’सँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेका छन् ।
कानुनी छिद्रलाई समातेर लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई २०औं अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले यो बाटो रोजेका हुन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न समिति गठन गरेपछि टेलिकमका सञ्चालकहरूले राहत अनुभव गरेका छन् । स्मार्ट टेलिकमका हर्ताकर्ता सतिशलाल आचार्य हुन् । उनकै विश्वासमा विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।
सो ऋणमध्ये २७ करोड बिनाधितो लिइएको छ । स्मार्ट धरासायी भएसँगै यो रकमसमेत जोखिममा परेको छ । स्मार्टले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकलगायतका बैंकबाट ऋण लिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
