काठमाडौँ, १५ चैत । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेललगायत दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । विधेयकको दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख भएको प्रावधानले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई सहज हुने सञ्चार क्षेत्रका विज्ञको दाबी छ ।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ’, दफा २४ को उपदफा ३ मा लेखिएको छ । यसअघि अनुमति लिएको भए पनि नयाँ ऐन जारी भएपछि सोहीअनुसार अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेर पुरानो ऐनलाई विस्थापन गर्न खोजिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
