काठमाडौँ, १८ माघ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएको २१ दिनसम्म पनि विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । विश्वासको मत नपाउँदा सरकार विस्तार पनि हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनको एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्री रावलले २७ पुसमा दुई जना मन्त्रीसहित सपथ खाएका थिए। माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेकी छाया थापाले विना विभागीय मन्त्रीको रूपमा सपथ लिएका थिए। मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाउँदा उनीहरूले विभागी जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार रावलले २६ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ जना सांसदको समर्थन रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको आज पेशी तोकिएको थियो । तर सुनुवाई नै नभइकन स्थगित भयो । जसका कारण सुदूरपश्चिम सरकार थप संकटमा जाने निश्चित देखिएको छ ।
‘मंगलबार २२ महिनापछि पेशी तोकिएकव थियो । तर अन्तिम समयमा आएर त्यो सरेको छ । बल्लतल्ल मुद्दा पेशीमा चढेको थियो । आज झगडीया झिकाउने आदेश होला भनेर आशा गरको थियौं, तर त्यो पनि भएन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि अझै समय रहेको र यसबीचमा रेशम चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए । ‘विश्वासको मतका लागि २६ गतेसम्मको समय छ । समय घर्केको छैन । सरकारले टीकापुर घटनाका बारेमा सकारात्मरूपमा सामान्य संकेत पनि गरिदेओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर सम्बोधन भइरहेको छैन,’ प्रवक्ता पण्डितले भने ।
नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई लगाइएको मुद्दा खारेजी र उनीहरूको रिहाइएको एकल माग राख्दै आएको छ । सोही कारण संघमा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा गएको छैन । सुदूरपश्चिममा उपसभामुख पदसमेत लिएन । हाम्रो प्राथमिकता रेशम चौधरीसहित राजबन्दीको रिहाइ हो। सरकारमा जानु दोस्रो प्राथमिकता हो, प्रवक्ता पण्डितले भने । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
