काठमाडौँ, १५ चैत । नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पहिलोपटक फाइभजी परीक्षणको अनुमति पाउने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ अध्यक्ष रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले टेलिकममार्फत फाइभजी परीक्षणको थाल्ने निर्णय गरेको हो । समितिले नेपालमा कुन–कुन फ्रिक्वेन्सीमा फाइभजी चलाउन अनुमति दिने भनेर निर्णय भने गरेको छैन । सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार समितिले टेलिकममार्फत परीक्षण थाल्ने अनुमति दिएकाले बाँकी निर्णय दूरसञ्चार प्राधिरकणले गर्नेछ । ‘समितिले फाइभजीको परीक्षण जरुरी रहेको ठहर गरेको छ, सुरुमा टेलिकमले नै यसको अनुमति पाउनेछ,’ उहाले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले समितिसमक्ष ७ सय, ८ सय, ९ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय र ३३ सय, ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय र २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । हाल प्रयोगमा रहेका फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल)मार्फत परीक्षण गर्ने गरिनेछ ।
ती फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता गरेर फाइभजी परीक्षण गर्ने अनुमतिका लागि प्राधिकरणले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा पठाएको छ । अब टेकिलमले कुन प्रयोजनका लागि फाइभजीको परीक्षण गर्छ, त्यसकै आधारमा उसले फ्रिक्वेन्सी पाउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयो । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुरुप काम गरिरहेकाले त्यसलाई साकार गर्न फाइभजी प्रविधि बरदान सावित हुन सक्ने अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फाइभजी फोरजीको अपग्रेड भर्सन हैन, यो आफैंमा विशिष्ट प्रविधि हो । औद्योगिक क्रान्ति गर्नसक्ने विषेशषतायुक्त फाइभजीको प्रयोग सेवाप्रदायकले कस्ता भेन्डरसँग गर्छ, त्यसका आधारमा हामीले अनुमतिबारे थप निणएय लिन सक्छौं ।’
प्राधिकरणले विज्ञमार्फत फाइभजी प्रविधि, लगानी, सम्भावित प्रयोगको सम्भावना, प्रतिफल, ब्यापार, पूर्वाधार, नियमन लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्दैछ । सो अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार विश्वबजारमा फाइभजी प्रचलनमा आउनासाथ नेपाल ल्याउन सकिने वातावरण तयार गरिराख्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
