काठमाडौँ, २१ पौष । उखु किसानको समस्या समाधानका लागि करारका आधारमा खेती गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन् । त्यसपछि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
‘उखु बाली लगाउनुपूर्व नै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा चिनी मिल र किसानबीच करार हुनेबित्तिकै पहिलो किस्ता दिनुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले संसदीय समितिमा भने, ‘करारमा भुक्तानीको किस्ता र परिमाण खुलाउनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आइतबार यो विषयमा सर्वपक्षीय छलफल चलाएको थियो । त्यसमा सहभागी पूर्वसचिव खनालले सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने, त्यसका आधारमा चिनी उद्योगीले किसानसँग करार गरी किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
करार हुनेबित्तिकै उखु मिलमा पठाएपछि र क्रसिङपछि तीन किस्तामा भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । खेती गर्ने बेला प्रारम्भिक खर्चका आधारमा १० देखि २५ प्रतिशत नगदै किसानलाई उद्योगीले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उखु उत्पादनपश्चात् उद्योगमा पु-याउँदा नगदै ३० प्रतिशत किसानलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि बाँकी कुपन उपलब्ध गराएर क्रसिङ सकेको तीन या चार महिनापछि भुक्तानी दिने गरे समस्या समाधान हुने सहभागीको भनाइ थियो । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
