काठमाडौँ, १२ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको विवादित निर्णय बदर गर्ने अदालतको आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनालयले मिति गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई पत्र लेख्दै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी पठाउन आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट मिति २०८२ चैत १८ गते भएको निर्णय र पत्राचारका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
