काठमाडौँ, ८ असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित जलवायु कार्य तथा न्यायोचित संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै खनालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई टुक्राटुक्रा, अनिश्चित र ढिलो हुने सहयोगबाट वर्तमान संकट सामना गर्न कठिन हुने बताए ।
मन्त्री खनालले हालैको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सयौँ नागरिकको ज्यान गएको, घर, पूर्वाधार, कृषि तथा जीविकोपार्जनका साधनमा व्यापक क्षति पुगेको बताए । उनले जलविद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको र दशकौँको प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धि पछाडि धकेलिएको उल्लेख गरे । प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार, पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी, अर्थात् नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत बराबरको क्षति व्यहोरेको उनले जानकारी दिए ।
“नेपालले यो संकट सिर्जना गरेको होइन । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, यसको असर नेपालले असमान रूपमा र पटक–पटक भोगिरहेको छ,” मन्त्री खनालले भने ।
नेपालमा भएको विपद् स्थानीय घटना मात्र नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई विश्वका अन्य जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि समेत गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
