काठमाडौँ, ३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका एक कर्मचारीको अध्ययन बिदासम्बन्धी विवादमा प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारी मनोज मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
मधेस प्रदेशको निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी मनोज मिश्रको पूर्वस्वीकृत अध्ययन बिदा रद्द हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही क्रममा मन्त्रालयले २०८३ असार ९ र असार १२ गते (पत्र सङ्ख्या २००७) निर्णय गरी निजको सेवा सुविधा र बिदासम्बन्धी प्रक्रियामा अङ्कुश लगाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध मिश्रले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीका नाममा १५ दिने बाटोको म्याद बाहेकको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
