राजनीतिक दलहरू स्वस्थ रहन सकेनन् भने राष्ट्र आफैं बिरामी हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण अहिलेको नेपाल हो । राष्ट्रलाई बाटो देखाउने, जनताको विश्वास बोकेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी दलहरूको काँधमा हुन्छ, तर विडम्बना—दलहरू नै आपसी विवाद, सत्ता–स्वार्थ र विधि–विधानको उपेक्षामा डुबेका छन् । यसले गर्दा जनता दर्शक मात्र बनेका छन्, आफ्नै देशको राजनैतिक खेल हेरेर निराश भएका छन् ।
कांग्रेसमा विवाद समाधान गर्ने प्रमुख आधार सर्वसम्मति होइन, बरु सभापतिको आदेश भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति संस्थागत लोकतन्त्र होइन, एक व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने “नेताकै हुकुममा दल” भन्ने प्रवृत्तिको प्रमाण हो । यसरी पार्टी जीवन्त नबन्दै नेतृत्त्वको आदेशमा मात्र टिकिरहनु जनताको पक्षमा दीर्घकालीन नतिजा दिन सक्दैन ।
त्यसैगरी एमालेभित्र पनि स्थायित्व र स्पष्ट दिशाभन्दा नेताको “डर” प्रभावशाली देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रभाव र त्यसकै आधारमा विधि–विधानलाई पटक–पटक संशोधन गर्नु स्वस्थ अभ्यास होइन । डरको आधारमा सञ्चालन भएको दल कसरी दीर्घकालीन नेतृत्व र संस्थागत अभ्यासको उदाहरण बन्न सक्छ ?
माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्व र स्थायित्वभन्दा बढी पद र सत्ताको खेल देखिन्छ । जनार्दन शर्मा “सिघौरी खेल्न ब्यस्त हुँदा नेतृत्व रक्षात्मक देखिन्छ” वास्तवमा विचार र सिद्धान्तभन्दा पद र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले । क्रान्तिको नाममा जन्मिएको दलमा पनि अब “सत्ता र पदकै निम्ति” हावी हुनु निराशाजनक छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नयाँ राजनीतिक विकल्पको आशा बोकेको थियो । तर सभापति रवि लामिछाने नै कानूनी विवादमा फस्दा पार्टीको उज्यालो छाँयामा परिणत भएको छ । नयाँ पीढीको नेतृत्व भन्ने आशा बोकेका मतदाताले अहिले निराशा मात्र देखेका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) त अझ अस्पष्ट दिशामा छ । इतिहास नबुझ्ने, भविष्य नदेखाउने अवस्थाले यो दल “न भूत न भविष्य” बोकेको पार्टीभित्र पद र सत्ताको लागि मात्र मारामारी हुने परम्परा अझै समाप्त भएको छैन ।
यी सबै दलहरूको अवस्थाले एउटा साझा पीडा उजागर गर्छ, राजनीतिक दलहरू बिरामी हुँदा राष्ट्रलाई दुखेको छ । जब दलहरू जनताप्रति जवाफदेही बन्न सक्दैनन्, आफ्ना आन्तरिक विवादमै अड्किन्छन्, स्वार्थ र पदकै लागि संघर्ष गर्छन्, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र जनता निराश हुन्छन् ।
नेपाललाई स्वस्थ लोकतन्त्र चाहिएको हो भने दलहरूले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा संस्थागत अभ्यासलाई मजबुत बनाउनुपर्छ, विधि–विधानको सम्मान गर्नुपर्छ र साँचो अर्थमा “जनताको प्रतिनिधि” बन्नुपर्छ । नत्र, जनता सधैं दर्शक मात्र भएर पीडित बन्नुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ ।
भक्तपुर
