साउदी अरेबियामा सय भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड

एजेन्सी, ४ साउन । साउदी अरेबियाले लागुऔषध ओसारपसारमा दोषी ठहर भएका दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिएको गृह मन्त्रालयले बिहीबार बताएको छ । एएफपीका अनुसार यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएको कूल सङ्ख्या कम्तीमा एक सय छ पुगेको छ । 

साउदी नागरिकलाई एम्फेटामाइनको तस्करीको आरोपमा र अर्का पाकिस्तानीलाई हेरोइनको तस्करीका लागि मक्कामा मृत्युदण्ड दिइएको आधिकारिक साउदी प्रेस एजेन्सीले मन्त्रालयको घोषणालाई उद्धृत गर्दै बताएको छ । साउदी अधिकारीहरूले करिब तीन वर्षको अन्तरालपछि सन् २०२२ को अन्त्यमा लागुऔषधसम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय पुनः सुरु गरेका छन् । आधिकारिक आँकडाका आधारमा एएफपीका अनुसार यस वर्ष दिइएका एक सय छ मृत्युदण्डमध्ये सातवटा लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधका लागि छन् । 

सन् २०२३ मा अधिकारीहरू कम्तीमा एक सय ७० जनालाई मृत्युदण्ड दिएका थिए । यसमा आतङ्कवादसम्बन्धी अपराधका ३३ अभियुक्त थिए । गत वर्ष यसै समयमा कम्तीमा ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सोमबार बर्लिनस्थित युरोपेली–साउदी मानवाधिकार सङ्गठनले ‘करिब हरेक दुई दिनमा एक मृत्युदण्ड’ दिएकामा साउदी अरेबियाको निन्दा गरेको थियो । “एक सय ९६ दिनमा एक सय मृत्युदण्डको सजायले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र यसको आधिकारिक प्रतिबद्धताहरूको उल्लङ्घन गर्दै मृत्युदण्डको व्यापक प्रयोगमा साउदी सरकारको जिद्दीलाई देखाउँछ”, सङ्गठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएकामा ७८ साउदी, आठ यमनी, पाँच इथियोपियाली, सात पाकिस्तानी, तीन सिरियाली तथा श्रीलङ्का, नाइजेरिया, जोर्डन, भारत र सुडानका एकरएक जना रहेका छन् । मृत्युदण्ड पाउनेमा दुई महिला थिए । साउदी अरेबियाले सन् २०२३ मा चीन र इरानबाहेक अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा धेरै मानिसलाई मृत्युदण्ड दिएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उक्त वर्षका लागि मृत्युदण्डको वार्षिक प्रतिवेदनमा बताएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १७ बैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि फिनल्यान्डका महामहिम राजदूत पेट्री पुहाक्काले शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ, १७ बैशाख । त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयका उपकुलपतिसहित तीन जनाले राजीनामा दिएका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौँ, १७ बैशाख । नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको भेला ११ बुँदे निर्णय गर्दै सकिएको छ । गत

काठमाडौँ, १७ बैशाख । रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय रोक्न माग राखेर दायर