२०७२ को संविधान जारी भएपछी गणतन्त्र, समाबेशीता, संघीयता धर्मनीरपेक्षता लगायत थुप्रै प्रगतिशिल मुद्धाहरु संस्थागत भएको थियो र समय अनुकुक अझै थुप्रै मुद्धाहरु (युनिभर्सल बेसिक इन्कम्), गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी पनि स्थापित गर्ने आभास मिलेको थियो । संविधान निर्माण पछीको पहिलो चुनावपछी गठन भएको नेकपा निश्चय पनि नेपालको प्रगतिशिल मुद्धा र आन्दोलनको नेतृत्व गर्थ्यो । अन्तत, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टूटफूटबाट दिक्क भएका नेपाली मजदूर वर्गका जनतालाई नेकपाको एकताले थप उत्साह थपेको थियो । तर यो चुनावसम्म आइपुग्दा यो दल टुक्री सकेको छ र तमाम प्रगतिशिल मुद्धा लाई प्रबर्धन गर्नु त पर जाओस जोगाउँन मात्रै सक्ने दरिलो नेतृत्वोको अभाव महशुस हुन थालेको छ ।
टुक्रीएको नेकपाले यस पटकको चुनाबबाट आफ्नो परिणाम पाएसकेका छन् । यसको ठूलो घटक नेकपा एमालेमा बेला बेला हिन्दू राष्ट्र कायम हुन पर्ने, संघीयता खारेज हुन पर्ने जस्ता आवाज प्रभावशाली नेताहरुबाट सुनिदै आएको छ । अझ एक कदम आघी सरेर यस दलको सक्तिशाली अध्यक्षले त २/२ चोटी संसद नै बिघटन गरेर प्रगतिशिल संविधान नै धारापमा परेको सर्बबिधितै छ । थुप्रै प्रागतिशिल मुद्धालाई कुनै समय एक्लै बोकेर, जनयुद्ध मार्फत स्थापित गर्न सफल अर्को घटक माओवादी केन्द्र बैचारिक स्पष्टताका हिसाबले प्रगतिशिल आन्दोलनको नेतृत्वो गर्न सक्छ जस्तो लागे पनि, निर्लज्ज सत्ता लिप्सा देखाउने यो दलले तमाम प्रगतिशिल मुद्धाको रक्षा गर्ने ठूलो अभिभार पुरा गर्ला भन्ने बिश्वास गर्न अब कठिन छ । तेस्रो घटक नेकपा एतिकृत समाजवादी त राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न सकेन, कम्युनिस्ट पार्टी बिभाजनलाई नेपाली मतदाताले अस्वीकार गरेनै भन्नूपर्छ र यो दलको चर्चा अहिले गरिरहनु नै परेन । यसर्थ यि दल र कम्तिमा पनि अहिलेको नेतृत्वले तमाम प्रगतिशिल मुद्धालाई रक्षा गर्दै विकास र समृद्धिलाई एकैसाथ लगेर प्रगतिशिल आन्दोलनलाई चलएमान बनाउन सक्छन जस्तो देखिदैन ।
भर्खरै सम्पन्न भएको चुनावबाट दलहरुको दाएरा फराकिलो भएको छ । विशेषत् शहरी युवा पंतीको आक्रोशले केहि स्वतन्त्र र मुख्यत् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपाली राजनीतिको जिम्मेबार स्थानमा पुराएको छ । तर नयाँ र युवा भए पनि यि नयाँ उदाएका राजनैतिक शक्तीहरुले आफु प्रगतिशिल नभएको वा कम्तीमा प्रागतिशिल मुद्धाहरु प्रती इमान्दार नभएको जनाइसकेका छन् ।
काठमाडौँका शक्तिशाली स्वतन्त्र मेयर आफ्नो शक्ती सुकुमबासी र निमुखा जनताहरु माथि पोख्न ब्यस्त छन । विकल्प बिना गरिएको यो ब्यबहारवाट उनी आलोचनाको पात्र भएका छन् । विकासलाई केबल कन्कृट र स्ट्रक्चरको नजरले हेर्ने उनीलाई मानिबिय समबेदनासँग कुनै सरोकर छैन र एस्तो सोच प्रगतिशिल हुने कुरै भएन । त्यस्तै ठूलो जनमत सहित राष्ट्रिय पार्टी बनेको रास्वपा आफु बिचार र सिद्धान्त माथि उठेर देश बनाउने कुरा गर्दै छ । यस्तो बिचार बिहिनाताको पहिलो निसाना प्राय प्रगतिशिल मुद्धा नै हुने गरेका छन् । जसरि कुनै प्रालि चलाउने मालिकले वार्षिक नाफाघाटा हेरेर कुनै डिभिजन हटाए जस्तै भोली यो दलले संघीयता महँगो भयो भन्दै खारेज गर्दैन भन्ने केहि आधार नै रहेन । विदेशी टाइ सूट लगएर र विदेशी टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दै एक टिभी अन्तर्वातामा यो दलको एकजना नव निर्बाचित सांसद भन्दै थिए जर्मनीको प्रगतिशिलवाद हामीलाई चल्दैन । हामी हाम्रो माटो सुहाउदोवाद प्रयोग गर्छौ । सयौ वर्ष थिचोमिचोमा बसेको नेपाली समाजको लागि माटो सुहाउनेवाद कस्तो हुने हो यो पार्टीले आगमी दिनमा पक्कै प्रस्ट पार्ला तर अहिलेलाई यो पार्टीबाट प्रगतिशिल आन्दोलनको लागि केहि हुन्छ भन्ने बिश्वास गर्न सकिदैन । बरु यो चुनाबबाट पुन उदाएको राप्रपा बैचारिक रुपमा स्पस्ट छ । उस्को उदेय्श्य भनेको संविधाननमा लेखिएका तमाम प्रगतिशिल मुद्धालाई उल्टाउने हो र राष्ट्रिय दल बनिसकेको अवस्थामा उस्को आवाजले राम्रै स्थान पाउने छ जस्ले नेपाल को प्रगतिशिल आन्दोलन माथि थप चुनौती दिएको छ ।
लोकतन्त्र र यस्मा हुने ‘स्वछ’ चुनाव पक्कै पनि प्रगतिशिल मुद्धाको एक प्रमुख खम्बा हो तर यसको नतिजाले कहिलेकाही यसैलाई आसर पार्न सक्छ । फेरी अहिले संसारभरी नै लोकतान्त्रीक चुनाव बाटनै प्रगतिशिल उपलब्धीलाई कुल्चिने कोसिस भएका छन । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल् र भारतमा जनाता बाटनै अनुमोदित भएर पुरातनबादी साशकहरुको उदय भएको छ । गत महिना मात्रै मलेसियामा भएको चुनावबाट पनि एक कट्टरपंथी दलले निर्णायक मत ल्याएको छ । विकास, सिक्षित् र प्रगतिशिल भनिएका समाजलाई चुनावले यसरी फरक पर्न सक्छ भने नेपालामा चुनावबाट नै भएका उपलब्धी निमोठ्ने साशक र दलको उदय हुँदैन भनेर भन्न सकिदैन । यसर्थ पनि नेपाललाई प्रगतिशिल मुद्धाहरुलाई दरो र इमान्दारसँग बोक्ने दल र नेतृत्व चाहिएको छ ।
विश्व राजनीति नियाल्ने हो भने प्रागतिशिल मुद्धालाई जोडदारसँग बोक्ने काम केबल राजनीतिक दलले मात्रै गरेका छैनन् । थुप्रै देशहरुमा विश्वविद्यालयहरुले प्रगतिशिल आन्दोलनको उठान्, प्रवद्धृन, र निरन्तर खबर दारी गर्ने काम गरेका हुन्छन । उदाहरणको लागी छिमेकी भारतमा हिन्दूवादी पार्टीले भारतीय समाजको प्रगतिशिल मुद्धा कुल्चिदै गर्दा दिल्लीको जे एन यु एक सक्तिशाली प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको हुन्छ । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा महिलाको आफ्नो साडीमाथीको हक, समलैंगीक अधिकार लगायत प्रगतिशिल मुद्धाको विपक्षमा जनमत तयार पारिएको ‘रेड स्टेट्’ हरुमा पनि त्यहाँका बिस्ववीद्धालय निडर र निसन्देह रूपमा प्रगतिशिल मुद्धहरुलाई जिवन्तता प्रदन गरिरहेको प्रसस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन । तर दुखको कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयहरु बैचारीक दृटिकोणले यति खोक्रो भइसकेकी यिन्ले नेपालको प्रगतिशिल आन्दोलनलाई प्रबर्धन र चलएमान बनाउन सक्छन भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । समग्रमा नेपालको प्रगतिशिल आन्दोलनमा अहिले देखा परेको यो नेतृत्व बिहिनता छिटै पुर्ती नहुने हो भने भएका उपलब्धी गुम्ने र समाजको विकासक्रम अझै पछी धकेलिने छ ।
नरेस्वर ज्ञवाली, काठमाडौँ ।
