काठमाडौँ, १४ फागुन । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ मिलियन अमेरिकी डलर -करीव ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी खरिद सम्झौता -ईआरपीए भएको छ ।
सम्झौतासँगै विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (एफसीपीएफ) अभियानमा नेपाल समेत सहभागी भएको छ । यस सम्झौतालाई विश्व बैंकले वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि कोशेढुंगा भएको उल्लेख गरेको छ ।
सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद जोर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार उत्सर्जन न्यूनिकरण परिणाममा आधारित यो तहको भुक्तानी नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको हो । सम्झौताअनुसार यो रकम नेपालले सन् २०२५ भित्र प्राप्त गरिसक्ने छ । अहिले भएको सम्झौता अनुसार यो अवधिमा नेपालले तराई क्षेत्रबाट करीव ९० लाख टन कार्बडाइअक्साइड कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
