अमेरिकी आर्थिक दबाब सामना गर्न ‘नयाँ व्यवस्था’ अपनाएको इरानको घोषणा

एजेन्सी, १८ असोज । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण आर्थिक दबाब बढिरहेका बेला इरानले विशेष परिस्थितिसँग जुध्न ‘नयाँ व्यवस्था’ अपनाएको राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत शनिबार पेजेस्कियानले अमेरिका र उसका सहयोगीले इरानी जनतामाथि दबाब बढाउन देशको अर्थतन्त्रका अत्यावश्यक आर्थिक शृंखला तोड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । तर, सरकारका कदम र जनताको समर्थनका कारण त्यस्ता प्रयास सफल हुन नदिइएको उनको दाबी छ ।

उनले पछिल्ला महिनामा इरानको अर्थतन्त्रका अत्यावश्यक कडी तोड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको सामना गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था अपनाएको बताए । यद्यपि, उक्त व्यवस्थाबारे उनले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन् ।

पेजेस्कियानको भनाइ इरानी सरकार तथा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी)लाई सहयोग गर्ने वित्तीय तथा व्यापारिक सञ्जालमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध थप कडा बनाइरहेका बेला आएको हो ।

गएको अगस्टमा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ सुरु गर्दै इरान र उसका सहयोगीविरुद्ध ‘अभूतपूर्व र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिएको आर्थिक अभियान’ सञ्चालन गरेको जनाएको थियो । उक्त अभियानको उद्देश्य इरानी सरकार र आईआरजीसीलाई आर्थिक रूपमा टिकाइराख्ने आधार कमजोर पार्नु रहेको अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसअन्तर्गत इरानको तेल तस्करी, प्रतिबन्ध छल्ने गतिविधि तथा आतंकवादी समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सञ्जालको वित्तीय स्रोत रोक्ने रणनीति अपनाइएको छ ।

अमेरिकाले इरानी उड्डयन कम्पनीलाई सेवा वा अरू सहयोग उपलब्ध गराउने विदेशी कम्पनी तथा सेवाप्रदायकमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडाैँ, २३ असाेज । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूत Ms. Francoise Puig-Unza (फ्रान्स्वाज पुइग–इन्जा)

काठमाडौँ, २३ असाेज । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति डधेल्धुराले साविकको जोगबुढा गाविस वडा नं १ (हाल परशुराम न.पा. वडा

महोत्तरी, २३ असाेज । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका १ (साविक एकडारा गा.वि.स वडा नं १,२,३,४ र ६) का २५० परिवारले नापजाँच

काठमाडौँ, २३ असोज । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले अल्पसंख्यक समुदायका माग र