भक्तपुर, ३१ असार । बागमती नदीको बहाव अकस्मात बढेर कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्गको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ आश्रय लिएका सुकुम्बासी परिवारहरू एक पटक फेरि विस्थापनको पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् । डुबानबाट त्रसित र असहाय बनेका ती पीडितहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेमा स्थानान्तरण गरिएको छ, जहाँ अहिले उनीहरूको जीवन पुनः शून्यबाट सुरु भएको छ । घरवारविहीन जीवनमा वर्षौंदेखि सङ्घर्षरत यी परिवारका लागि प्रत्येक मनसुन एउटा नयाँ त्रासको पर्याय बनिरहेको छ र यसपटक पनि प्रकृतिको प्रकोपले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाइदिएको छ ।
यस कठिन घडीमा भने बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगर चुप लागेर बस्न सकेनन् । सुकुम्बासी पीडितहरूको पीडा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा उजागर हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै उनले तत्काल सरोकारवाला निकायहरूलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य लगायतका आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे । पीडितहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा भक्तपुर अस्पतालको मेडिकल टोली परिचालन गरी खरिपाटी र बोडेमा स्थानान्तरित पीडितहरूको आकस्मिक स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।
परीक्षणका क्रममा थप उपचार आवश्यक देखिएका बिरामीहरूलाई अस्पताल ल्याई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद् नेपालका लागि हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या बनिसकेको छ । नदी किनारमा, डुबान क्षेत्रमा र असुरक्षित बासस्थानमा जीवन धान्न बाध्य सुकुम्बासी समुदाय यस्तो प्राकृतिक प्रकोपको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउने वर्ग बनेको यथार्थ वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ ।
तर यसपटक भने एक प्रदेश मन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्काल कदम चालेको देखिन्छ, जुन प्रशंसनीय पहलका रूपमा लिइएको छ। विपद्को यस कठिन घडीमा प्रदेश सरकार पीडितहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री थापा मगरले स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपि, एक्ला मन्त्रीको तत्परताले मात्र दिगो समाधान दिन नसक्ने कुरा पनि उत्तिकै यथार्थ हो ।
सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि राज्यको नीतिगत छाँयामा पर्दै आएको विषय हो र मनसुनका बेला बर्सेनि दोहोरिने यस्ता विस्थापन र पीडाले दिगो पुनर्वास तथा सुरक्षित बासस्थानको नीति कति आवश्यक छ भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले आ-आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ अग्रसर नभएसम्म यस्ता पीडा हरेक वर्ष दोहोरिइरहने निश्चित छ । तत्कालका लागि मन्त्री थापा मगरले देखाएको संवेदनशीलता सान्त्वनादायी भए पनि, यसलाई निरन्तरता दिँदै समग्र राज्य संयन्त्रले सुकुम्बासी समुदायको सुरक्षित र स्थायी बासस्थानको प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राख्नु आजको आवश्यकता हो ।
