काठमाडौँ, ३० भदौ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको खर्क तथा चरन क्षेत्रको विकासमा विभिन्न कानुनी अवरोध देखा परेको बताएका छन् ।
नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले खर्कसम्बन्धी कानुनलाई व्यापक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र भूमिसम्बन्धी कानुनलगायतका व्यवस्थाबिच एकअर्कालाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा एकअर्काको क्षेत्र विस्थापित गर्ने अवस्था देखिएको उनले उल्लेख गरे। सार्वजनिक जग्गा, खर्क तथा चरन क्षेत्रको उपयोग र व्यवस्थापनका विषयमा सबै सम्बन्धित कानुनलाई समेटेर गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई केवल परम्परागत पशुपालनका लागि प्रयोग हुने भूभागका रूपमा मात्र नहेरी व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। चौँरीलगायत पशुपालनबाट आम्दानी तथा उत्पादन बढाउन सकिने स्पष्ट पार्दै उनले रोजगारीको ठुलो समस्या रहेको नेपालमा थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई विभिन्न कारणले अवरोध पुऱ्याउन नहुने उल्लेख गरे।
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हाम्रा विद्यमान ऐनहरू एकअर्कालाई सहयोग र पूरक बन्नुभन्दा कतिपय अवस्थामा एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने खालका देखिन्छन्। वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी कानुन तथा खर्क र सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका अन्य कानुनी व्यवस्थाबिच पर्याप्त समन्वय आवश्यक छ।’ छलफलबाट प्राप्त सुझाव र विषयवस्तुलाई व्यवस्थित रूपमा नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रियामा लैजान सकेमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने उनले बताए।
