काठमाडौँ, ११ बैशाख । नेकपा एमालेले सुकुमबासीलाई बिना विकल्प बलपूर्वक हटाउने कार्य संविधानप्रदत्त मौलिक हकको विरुद्ध भएको जनाएको छ । सरकारले घरबारविहिन सुकुमबासी समुदाय माथी गरिएको अमानवीय र असंवेदनशिल व्यवहारप्रति एमालेले कडा आपत्ती जनाएको छ ।
पार्टीका तर्फबाट केन्द्रिय सदस्य एवं प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सुकुम्बासी समस्या सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमीसँग जोडिएकोले यसलाई बलपूर्वक हटाउनु दिगो र न्यायोचित नहुने एमालेको ठहर छ । ‘बल प्रयोग राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादहिन एकपक्षीय निर्णयहरु मानवीय तथा कानुनी दृष्टिले अनुपयुक्त छन्’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यसको न्यायोचित र दीर्घकालिन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय हामी स्मरण गराउन चाहान्छौ ।’
एमालेको विज्ञप्तीमा सुकुम्बासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न हामी माग गर्दछौं ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
