माधवकुमार नेपालविरुद्धको मुद्दाले देखाएको संकेत
नेपालको समकालीन राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार र त्यसको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित बहसहरू समय-समयमा सतहमा आउने गरेका थिए । तर, तीमध्ये धेरैजसो प्रकरणहरूमा शक्तिशाली र शीर्ष तहका व्यक्तिहरू बचाइँदै आएको दृश्य सार्वजनिक चासोको विषय बन्ने गरेको छ । विशेषतः मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूलाई “नीतिगत निर्णय” भनेर व्याख्या गर्दै उनीहरूलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायराबाट अलग राख्ने प्रवृत्ति हावी देखिन्थ्यो ।
तर हालै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भारतका योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली समूहसँग जोडिएको जग्गा खरिद प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि यो प्रवृत्तिमा निर्णायक मोड आएको देखिएको छ ।
यो कदम केवल एकजना नेताविरुद्धको मुद्दामात्र नभई, राज्यका उच्च तहमा हुने निर्णयहरू कति उत्तरदायी र कानुनी परीक्षणको योग्य छन् भन्ने बहसलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
के हो मुद्दाको पृष्ठभूमि
पतञ्जली समूहले नेपालको भूमि हदबन्दी ऐनविपरीत कानुनी सीमाभन्दा बढी जमिन खरिद गरेको पुष्टि भएपछि त्यसलाई जफत नगरी विक्रीका लागि छुट दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भएको थियो । सो निर्णय २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको पाइन्छ । अख्तियारका अनुसार, जग्गा हदबन्दी उल्लंघनलाई वैधता दिने उक्त निर्णयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालको स्पष्ट संलग्नता थियो । यही निर्णय नै सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको आफू अनुकुल ब्याख्या भएको भन्दै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
उक्त समयमा प्रधानमन्त्री रहेका नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पहिलो प्रधानमन्त्री स्तरका नेता हुन् । यसअघि यस्तै तहमा रहेका नेताहरूको नाम चर्चामा त आएका थिए, तर प्रत्यक्ष मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो ।
नीतिगत निर्णयको आडमा हुने उन्मुक्तिको अन्त्य
नेपालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि ‘नीतिगत निर्णय’लाई अनुसन्धानको दायराबाहिर राख्नुपर्ने व्याख्या गर्दै आएको थियो । यसको प्रयोग प्रायः मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बचाउन गरिँदै आएको थियो ।
उदाहरणका लागि:
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतामा बसेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई आयोगले ‘नीतिगत निर्णय’को आधारमा अनुसन्धान नगरी मुद्दा चलाएको थिएन ।
लाउडा विमान प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग स्पष्ट सम्बन्ध हुँदाहुँदै आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाई पर्यटनमन्त्री लगायतलाई मात्र कारबाही गरेको थियो ।
तर पतञ्जली प्रकरणमा भने पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीकै नाममा मुद्दा दर्ता गरेर अख्तियारले आफ्नो अघिल्लो व्याख्याको पुनर्विचार गरेको संकेत दिएको छ ।
के साँच्चै परिवर्तन आयो, कि यो अपवाद मात्र हो ?
प्रश्न उठ्छ—के अख्तियारले अबदेखि मन्त्रिपरिषद् तहका निर्णयहरूलाई पनि कानुनी परीक्षणको दायरामा ल्याउने छरु वा यो मुद्दा केवल एक अपवाद मात्र हो ?
विश्लेषकहरू दुई धारमा विभाजित देखिन्छन्
एकथरीका अनुसार, अख्तियारले यसपटक राजनीतिक शक्तिको डर नमानी निष्पक्ष ढंगले मुद्दा दर्ता गरेको छ । यसले आयोगको निष्पक्षताको पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ ।
अर्काथरी विश्लेषकहरू भने यसलाई ‘चयनात्मक न्याय’को उदाहरण मान्छन् । ललिता निवास वा माओवादी शिविरका भत्ता प्रकरणमा संलग्न अन्य प्रधानमन्त्रीहरू माथि कारबाही नभएको हुँदा यस मुद्दालाई निष्पक्ष भन्न कठिन भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले पहिल्यै भनीसकेका छन्—ललिता निवास प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चल्न सक्थ्यो, तर आयोगले ‘बचाउने नीति’ अपनायो ।
राजनीतिक सन्दर्भ: सत्ताको समीकरण र ‘चयनात्मक कारबाही’को आरोप
माधवकुमार नेपाल पछिल्लो केही वर्षदेखि सत्ताको मूलधारबाट पर रहेका नेता हुन् । उनी अहिले सत्ताधारी शक्तिका रणनीतिक निर्णयकर्तामध्ये पर्दैनन् । यसैकारण, केहीले यस मुद्दालाई राजनीतिक भेदभावको प्रतीकको रूपमा पनि हेरेका छन् ।
यदि आयोगले अन्य सत्ताको वरिपरि रहेका शक्तिशाली ब्यक्ती वा प्रभावशाली नेताविरुद्ध यस्तै कदम चाल्न सकेन भने, यो मुद्दा केवल प्रतीकात्मक नाटक बन्ने खतरा रहन्छ ।
कानुनी र प्रशासनिक असरस् अब के हुन सक्छ ? यदि यस मुद्दा सफलतापूर्वक अगाडि बढाइयो भने:
१. मन्त्रीपरिषद् निर्णयहरू अब ‘अछुतो’ रहने छैनन् ।
२. प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणमा भ्रष्टाचार लुकाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नेछ ।
३. अख्तियारको विश्वसनीयता आंशिक रूपमा पुनः स्थापना हुन सक्छ—तर सन्तुलित कारबाहीको सर्तमा ।
तर, यदि आयोगले अन्य समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कमजोरी देखायो भने, यस मुद्दाले ‘विचारधारा, पहुँच वा समयको आधारमा हुने भेदभावपूर्ण न्याय’लाई औपचारिक बनाइदिने खतरा पनि रहन्छ।
निष्कर्ष: एउटा परीक्षणको घडी
माधवकुमार नेपालविरुद्धको मुद्दा केवल एउटा व्यक्तिको मुद्दा होइन—यो नैतिकता, उत्तरदायित्व र कानूनको सार्वभौमत्व बारेको राष्ट्रिय परीक्षण हो ।
यो मुद्दाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, यदि प्रधानमन्त्री तहसम्मका निर्णयहरू पनि अब कानुनी परीक्षणमा आउन सक्छन् भने भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केही हदसम्म दिशानिर्देशित हुन सक्छ । तर त्यो लडाइँ केवल निष्पक्षता र निरन्तरतामै निर्भर रहनेछ ।
अबको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—के अख्तियारले आफ्नो नारा “भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासनयुक्त प्रशासन” लाई साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्न सक्छ ? वा फेरि, यो एउटा ‘चुनिएका’ व्यक्तिविरुद्ध मात्रै केन्द्रित हुने मुद्दा भएर थन्किनेछ ।
काठमाडौँ ।
