काठमाडौँ, १३ मंसिर । बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ दफा ५७ अनुसार बालसंरक्षण मापदण्ड बनाउनेबारे सरोकारवाला सङ्घ संस्थाले छलफल थालेको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान (सिजप) लगायतको सहकार्यमा मङ्गलवार राजधानीमा बालसंरक्षण मापदण्डमा आवश्यक बुँदाहरू थपघट गर्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको हो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले बालपरिषद्ले तयार पारेको बालसंरक्षण मापदण्डबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले बालबालिका सम्वन्धी ऐनको दफा ५७ अनुसार बालसंरक्षण मापदण्डले विद्यालय, सार्वजनिक यातायात,स्थान, कार्यालय आश्रयस्थल, पुनस्थार्पना गृहलगायत सबै स्थान बालमैत्री बनाउन र बालबालिकामाथि हिंसा भइहालेमा शुन्य सहनसिलताको अवधारणा कार्यान्वयनको वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानका पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्माले बालबालिका सम्वन्धी काम गर्ने विभिन्न संस्थाले तयार पारेको बाल संरक्षण मापदण्डबारे चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकासँग सरोकार राख्ने संस्थासँग आवद्ध अभियन्ता, अधिकारकर्मी र बाल संरक्षणकर्मीहरूसँग छलफल गरी तयार गरिएको मापदण्डमा स्कुल, सेवा प्रदायक संस्थाहरू,सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालय परिसरमा बालबालिका सम्वन्धी हिंसा नहुने ग्यारेन्टीका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे नमुना मापदण्ड बनाइएको बताउनुभयो । बालअधिकारकर्मी शर्माले सो नमुना बाल संरक्षण मापदण्ड बालअधिकार परिषदमा राखेर सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्लान इन्टरनेशनल,बालअधिकार परिषद्,बैकल्पीक स्याहार प्रदायक, स्वास्थ्य क्षेत्र, किशोरी, युवा स्वयमसेवक, कानुन कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने प्रहरी प्रशासन, न्याय सेवालगायत बालबालिकासँग काम गरिरहेका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरूले बालसंरक्षण मापदण्डबारे छलफल गरेका थिए ।
