भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति अपनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र वेथितीको अन्त्य गर्नुपर्छ तबमात्र मुलुक तस्करको अखडा बन्नबाट मुक्त हुन्छ, विकास र समृद्धिले नयाँ आयाम ल्याउँछ । न्याय र समानतामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुहुँदैन । कानुनी राज्य भएको महशुस गराउन दुई प्रकारको हुनु हुँदैन । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ गर्नुहुँदैन । तर पछिल्लो समय त्यस्तो देखिँदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई भुले जस्तो देखिन थालेको छ । कारण सानालाई र प्रतिपक्षीलाई ऐन, सत्ता र सत्तारुढ दलका ठूला नेतालाई चैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापना गर्न कठोर बन्ने अभियानको थालनी गर्यो तर त्यो आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्र । कारण, प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तामात्र जोडिएसम्म अनुसन्धान गर्ने र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता जोडिन थालेपछि अनुसन्धानलाई रोक्ने । आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेता जोडियो भने त अनुसन्धानको ‘अ’ पनि ननिकाल्ने ।
उदाहरणको लागि नौ केजी हुँदै एक क्वीटल सुन काण्डमा माओवादीका शीर्ष नेता कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुन महरा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, नन्दबहादुर पुनलगायतका नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रष्ट देखियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट पनि प्रमाणीत भयो तर सुशासनको विगुल फुक्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र भ्रष्टाचारको काण्डमा कठोर बन्ने छेपारो नीति लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुखमा चाबी लाग्यो ।
सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छ भन्नु जनताको नजरमा ‘कागलाई वेल पाक्यो, हर्स न विस्मात’ नै बन्यो । कारण, गिरोहलाई बचाउने, अरुलाई फसाउने नीति सरकार, त्यसमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको रहेको देखियो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, ‘काले काले मिलेर खाँउ भाले ।’ बन्दुकको गोलीले दुष्मनलाई मात्र लाग्दैन, समय सापेक्ष आफैलाई पनि लाग्न सक्छ । कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान नछामी कागको पछाडी दगुर्नु हुँदैन । माओवादीको शताब्दी नै विताउने गरी यो सरकार बनेको हैन, क्षणिक समयको लागि मात्र हो । काँक्रा आफुले चोरेर खाएर वियाँ चाही अर्काको गालामा टाँसीदिएर चोर उ हो भन्ने कहिलेसम्म ?
नेपालमा काण्डै काण्ड रहेका छन्, जसमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको प्रष्ट संलग्नता रहेको वाइडबढी, एनसीएल, लडाकु घोटला, सुन, वालुवाटार, विभिन्न हाइड्रो पावरलगायतका असंख्य काण्डहरुका फाईल खोल्न अझै बाँकी छ । खोलेका पनि आफ्नो सरकार ढल्ने भएपछि अनुसन्धान नै रोकियो । राज दुत बनाएर ८ करोड झ्याम पार्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी, भुटानी शरणार्थी काण्ड, युएईमा राखेको अवैध ४१ अर्व रुपैंया, विना मगरको माध्यमबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अर्बौं रकम हिनामिना तथा भ्रष्टाचारले गर्दा निर्माण कम्पनी नै भाग्न बाध्य, मुलुकमा सशस्त्र युद्धको घोषणा गरी शान्तिपूर्ण नेपाललाई खलल पुर्याएको, मानवअधिकार हनन् तथा हजारौं वेपत्ता बनाएको, जनयुद्धको नाममा १७ हजार नेपालीको अकालमा ज्यान गुमाएका, जसमा प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै पाँच हजारको जिम्मा आफुले लिने बताएको, स्वीस बैंकमा अवैध अर्वौं रकम राखेको, भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा विभिन्न बैंकहरुमा लगानी गरेको अनुसन्धान गर्ने हिम्मत छ । त्यसको साथ साथै एमालेलाई लगाइएको ७० करोड, ओम्नी, गिरीवन्धुलगायतका आरोपहरुको अनुसन्धान गर्न कसले रोक्ने ? नभएको आरोप प्रमाणीत गर्ने हिम्मत छ गृहमन्त्री ज्यू, ?
ललिता निवास काण्ड माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म पुगेपछि रोकिएकोछ । भुटानी सरणार्थी काण्ड आरजु राणासम्म पुगेपछि रोकिएकोछ । सुनकाण्ड कृष्णबहादुर महरा, छोरा राहुल महरा, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र वर्षमान पुनसम्म पुगेपछि रोकिएकोछ । त्यसैले माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले कहिले काँही ऐना हेर्ने गरे हुने नि । आफ्नो आङको भैंसी पनि नदेख्ने तर अरुको आङको जुम्रा पनि देख्ने माओवादी, वाह ! छबिलाल सरकार !! वाह नारायणकाजी !!!
लेखकः राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।
