राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा मुलुक परिवर्तनको पटक पटक आन्दोलन भए । आन्दोलनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा केही न केही परिवर्तन आए । कतिपय आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । सामान्य वा व्यवस्था परिवर्तन सम्म भएको आन्दोलनले जनताको अवस्था परिवर्तन भयो कि भएन ? भन्ने गंभिर प्रश्न खडा भएको छ । माओवादी केन्द्रले गरेको १० वर्षे शसस्त्र जनयुद्धले माओवादको सिद्धान्तलाई कति रक्षा गर्यो ? सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रुपान्तरण भएको समयमा आफ्नो माग कति सुनुवाई भयो ? आफ्नो नेतृत्व तथा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा कति मागहरु सम्बोधन भए ? माओवादको सिद्धान्त कांग्रेसको ‘दक्षिणपन्थी, पुँजीवादी, सामन्तवादी समाजवाद’को सिद्धान्तमा गएर विलय त भएन ? यो प्रश्न माओवादी कार्यकर्तामा त छदै छ, आम नेपाली जनतामा खड्कीएको छ ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि एकता केन्द्र मसालका तर्फबाट महामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० बुँदे माग राखेका थिए । माग पूरा नभएको भन्दै मसाल (हालको एकीकृत नेकपा माओवादी) जनयुद्धमा गएको थियो । ती मागहरु प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा कति पूरा भए ? यसको जवाफ माओवादी कार्यकर्ता मात्र नभई नेपाली सुभेच्छुकले समेत खोजिरहेका छन् । पटक पटक सरकारको बागडोर संहालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा कांग्र्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४० बुँदे मागहरु कुन रद्धिको टोकरीमा थन्क्याएका छन् ? या त सवै माग पुरा भइसके ? र जनताले के अनुभुति गर्न पाए ? १७ हजार निर्दोश जनताको रगतमा होली खेलेर आफ्नो माओवाद सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै सत्ता स्वार्थ, अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, परिवारवाद, दक्षिणपन्थीवादमा रुमलिनुले मुलुक दुर्घटना र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको खेलमैदान हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आम जनतामा निराशा पैदा भएको छ । विभिन्न महामारि तथा अन्य विभिन्न प्रकारका समस्याका कारण आर्थिक संकट शुरु भइसकेको अवस्थामा सरकार सत्ता र कुर्सीकै लडाईमा लागिरहनुले जनताको परिवर्तनको अपेक्षा पुरा नहुने निश्चित जस्तै बनेको छ । नेपाल र नेपाली जनताको लागि नभई सरकार सत्ता जोगाउन छिमेकीलाई जधौं भन्ने र उसैको कम्फर्टेवल बनाउने खेलमा लाग्नु आगामी पुस्ताका नेपालीलाई समेत समस्याको जड रोपिने देखिन्छ ।
तत्तकालिन समयमा कांग्रेससँग माओवादी केन्द्रले राखेका ४० बुँदे मागहरु
१. नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने,
२. टनकपुर सम्झौता र एकीकृत महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भएकाले दुवै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने,
३. नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा नेपालभित्र भारतीय नम्बरका सवारी चल्न रोक लगाउनुपर्ने,
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गर्नुपर्ने र स्वदेशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
५. नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि अनिवार्य वर्क परमिट लागू गर्नुपर्ने,
६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने,
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति बनाएर लागू गरिनुपर्ने,
८. देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने,
९. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बन्द गरिनुपर्ने र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य हुनुपर्ने,
१०. चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने,
११. राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने,
१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपमा जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने,
१३. सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी ऐन खारेज हुनुपर्ने,
१४. आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका माओवादी निकट कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने,
१५. जिल्ला जिल्लामा भइरहेका सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक बन्द गरिनुपर्ने,
१६. विभिन्न समयमा तत्कालीन अवस्थामा प्रहरीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूलाई छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने,
१७. जनआन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने तथा शहीद परिवार र घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,
१८. नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गर्नुपर्ने,
१९. पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरी छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्ने,
२०. सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्ने र जनजातिहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा जातीय शासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
२१. दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने तथा छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्ने,
२२. सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्ने,
२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता हुनुपर्ने एवं सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्णरूपले स्वायत्त हुनपर्ने,
२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिककर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने,
२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरी पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्ने,
२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्ने,
२७. जमीन जोत्नेको हुनुपर्ने तथा सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरूमा वितरण गर्नुपर्ने,
२८. दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गर्ने,
२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने तथा रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
३०. उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूको ज्याला निर्धारण गरी कडाइका साथ लागू गर्ने,
३१. सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाउन नहुने,
३२. गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने,
३३. किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्ने तथा मल, बीउ सर्वसुलभ हुनुपर्ने,
३४. बाढीपीडित र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
३५. सबैलाई नि:शुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने एवं शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने,
३६. महँगी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने,
३७. गाउँ–गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
३८. कुटिर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्ने,
३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्ने,
४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
