काशी रिमाल
मुलुकमा २०६२/६३ को आन्दोलनबाट लोकतान्त्रीक संघिय गणतन्त्रको स्थापना भयो । जनप्रतिनिधीहरुद्धारा निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान निर्माण भइ कार्यन्वयन भएकोछ । संघीयता कार्यन्वयनको निमित्त संबिधानमानै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने काम भएकोछ । अधिकारको बाँडफाडसँगै निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि बाडफाँड गर्ने काम गरिएको छ । निजामती कर्मचारीहरुलाई स्थाई सरकार पनिभन्ने गरिन्छ । देश सन्चालनमा नीति राजनीतिक नेतृत्व वा जनप्रतिनिधिको ऐन कानुनअनुसार बिधी पु(याइदिने काम निजामती कर्मचारीको भन्ने पनि गरिन्छ । देश संसदले बनाएको ऐन, सरकारले बनाएको नियम, नीति र बिधीले चल्ने हो । देशमा संघीय प्रणाली भएको हुनाले तीन तहका सरकारहरु क्रियाशिल रहेका छन् । आपसमा नबाझिने गरी आअफ्नो क्षेत्रमा नियम नीति र बिधी बनाउने स्वतन्त्रता हरेक जननिर्बाचित सरकारसँग छ । ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार समेत देशमा ७६१ वटा सरकार क्रियाशिल रहेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुलाई तीन तहका सरकारमा बिचाजन गर्दा एक तहको सरकारको क्षेत्रबाट अर्को स्तरको सरकारको कार्यक्षेत्रमा जान नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । याहाँ एउटा स्थानीय सरकारको कर्मचारी प्रदेश वा संघमा जाननपाउने ब्यबस्था गरिइको छ । जादा अनेकौं प्रक्रियापार गरेर मात्र नपाउने बनाएको अवस्थालाई हेर्दा जनप्रतिनिधीहरुले निजामती सेवाबाट के आशा गर्दछन भन्ने बुझ्न कठिन देखिएकोछ ।एउटा कर्मचारी जो निजामति सेवामा प्रबेश गर्दछ, उसले बाकी मेरो कर्मशिल जीवन यसै सेवामा बिताउँछु भन्ने स्वोचेर आएको हुन्छ । उ राज्यले बनाएको ऐनमा ब्यवस्था भए बमोजिम सेवा प्रबेश गर्दछ । सेवामा प्रबेश गरिरहदाँ उसले ऐन बमोजिम उसको काम कर्तब्य अधिकार मात्र बुझेको हुदैन । त्यसभित्रको अवसर, चुनौति, डण्ड जरिवाना, कारबाही समेतको जानकारी राखेर सुन्दर र सम्मानित भविष्यको सपना देखेर प्रबेस गरेको हुन्छ । राष्ट्रसेवक भएर काम गर्दा आफुभन्दा माथिको जिम्मेवार ब्यक्तिले लाए अह्राएको काम गर्नु उसको कर्तब्य हुन्छ । गर्छ, गर्नुपर्छ ।
अहिलेको समायोजनले कुनै एउटा कर्मचारी एउटा संस्थामा ३० वर्ष एउटै पदमा बसेर (घर पायक नभए पनि बढुवा नभए पनि) काम गर्छ भन्ने कल्पना गरेको देखिन्छ । कर्मचारी मानव हो त्यसको पनि परिवार, निजी जिन्दगी प्रगतिको आकांक्षा र मानवअधिकार हुन्छ धन्ने कुरा ख्याल राख्दा राम्रो परिणम निस्केला । कर्मचारीको तलवभत्ता, पेन्सनलगायत सारा सेवा सुबिधा सबै संघीय सरकारले दिनुपर्ने तर कर्मचारीहरु भने भागबण्डा गर्नुपर्ने किन ?
अहिले कर्मचारीतन्त्र सुबिधाभोगी, भ्रष्टाचारी र असहयोगी भएको भनाइहरु सुन्ने गरिन्छ । देशको प्रमुख समष्या नै भ्रष्टाचार भएकोले यो सहने बिषय हैन । भुमिका पक्कै हुन पनि सक्छ । यो बिषय उठिरहँदा दुई वटा प्रश्नसँगै राख्न पनि गरुरी देखिन्छ । पहिलो जूनसुकै तहमा प्रमुख भनेको जनप्रतिनिधी नै हो । प्रमुखले निर्णय नगरीकन कुनै काम सम्पन्न हुँदैन । के आफ्नो कमजोरी लुकाउन हामी त्यसो भनिरहेका त छैनौ ? दोश्रो जनप्रतिनिधीहरु राजनीतिक काम गर्दा गदै निर्वाचित भएर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न जादैछन्, त्यहाँ कर्मचारी फसाउन सक्छन, जनताको देशको पक्षमा काम गर्नुछ भन्ने त थाहा छ भने पद बहाली गर्नु भन्दा पहिले सम्बन्धीत पार्टी वा राज्यले २र४ दिनको ऐन, नियम, नीति थिति बिधी, सम्भाबित खेलबाट जोगिने जस्ता बिषयको तालिम गराउन सक्दैनन् ???? सबैको ध्यान सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, जनपृय र संबृद्ध देश बनाउनमा जाओस् । सुभकामना ।
