काठमाडौँ, ७ जेठ । पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको समयमा हैसियत भएकाले चुप लाग्ने र हैसियत नभएकाले उफ्रने गरेको पाइएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वर्खास्त गरी वैकल्पिक सरकार गठन गर्न समेत हिम्मत नभएका तथा आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने माग गर्नु लज्जास्पद कुरा भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न आह्वान गर्दा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्नेले पुनः राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्नु गैरराजनीतिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको सरकार गठन गर्नको लागि मार्गप्रशस्त गर्दा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने माओवादी, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराई पक्षले अहिले उक्त पार्टीका केही नेताले चर्चाको लागि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको चर्चा चलाएका छन् ।
संघिय संसदमा सवैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेकपा एमाले रहेको छ, जसको जम्मा १२१ सिट संख्या रहेको छ, जुन ४५.३२ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै दोस्रोमा कांग्रेस रहेको छ जसको हाल बहालवाला ६१ जना सांसद रहेको छन् । उसको २२.८५ प्रतिशत हैसियत हुन आउँछ । त्यस्तै तेस्रो दलको रुपमा माओवादी केन्द्र रहेको छ । जसको हाल सभामुखसहित ४९ जना सांसद रहेका छन् । जुन १८.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै चौथो दलको रुपमा जसपा रहेको छ । जसको हाल ३२ जना सांसदहरु रहेका छन् । जुन ११.९८ प्रतिशत रहेको छ । र अन्य १.५ प्रतिशत रहेको छ ।
यसरी हेर्दा एमाले एक्लै करिव बहुमत नजिक रहेको छ । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन २५ प्रतिशत सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी दर्ता त गर्न पाउँछन् । त्यसलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनबाट दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ । माथिको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने एमाले विना सवै दल मिले पनि दुई तिहाई पुग्ने सम्भावना छैन । त्यसैले महाअभियोग केवल चर्चाको लागि वा संविधानको ज्ञान शुन्य भएका व्यक्तिहरुले मात्र माग गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाई हटाउनुपर्छ भन्नेहरुमा कांग्रेसका नेता गगन थापा, माओवादीका विद्यार्थी नेता रञ्जित तामाङ, वाईसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दिपशिखा लगायतका केही मै हुँ भन्ने नेताहरु रहेका छन् । तर मै हुँ भन्नेको संवैधानीक ज्ञान कति रहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएका छ । कुनै पनि कुरालाई चर्चाको लागि ल्याउनुभन्दा पनि त्यसको वास्तविकता बुझ्नु जरुरी हुन्छ । युवा विद्यार्थी नेताले समेत संविधानको व्यवस्थालाई नै नबुझि आफ्नो हैसियत नै गुमाउने गरी प्रस्ताव वा माग गर्नु लज्जास्पद हो ।
