उस्तै नाता पर्नेलाई बराबरी अपुताली हक लाग्ने

काठमाडौँ, २३ चैत । निधन भएको व्यक्तिको अपुताली सो व्यक्तिलाई निधन हुनुअघि कसले पालनपोषण गरेको हो भन्ने स्पष्ट नभए उस्तै नाता पर्ने सबैलाई बराबरी भाग लाग्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।

बारा जिल्ला कलैया नगरपालिका बस्ने जैनव अन्सारी र सोही जिल्लाको साविक वसन्तपुर गाउँ विकास समिति बस्ने मनोरमा अन्सारीबीच बाबुआमाको अपुतालीको सम्पत्ति कसले पाउने भन्ने सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो । दुवै दिदीबहिनीबीच बाबुआमालाई आफूले पालनपोषण गरेको उल्लेख गर्दै अपुतालीबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति आफूले मात्र पाउनुपर्ने भन्दै विवाद भएको थियो ।

अपुतालीमा विवाद भएपछि मनोरमाले अपुतालीमा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । बारा जिल्ला अदालतले मनोरमाको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो । पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि अपुतालीबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति ती दुई मात्र नभइ तीनै जना दिदीबहिनीले पाउने भन्ने फैसला गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएकै फैसलालाई सदर गरी तीनैजना दिदीबहिनीले अपुतालीको सम्पत्ति पाउने भनी फैसला गरिदियो ।

सर्वाेच्चले डढे वर्षअघि सो फैसला गरेको भएतापनि फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ– ‘कुनै ठोस र निश्चयात्मक प्रमाणबाट बाबुआमालाई वादी–प्रतिवादीमध्ये यसैले नै पालनपोषण, स्याहारसुसार र औषधोपचार गरेको हो भन्ने पुष्टि नभए त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पालनपोषण र स्याहारसुसारमा वादी–प्रतिवादी सबैको नै भूमिका रहको भनी बाझ्नुपर्ने हुन्छ ।’ यो समाचार आजकोनेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १७ बैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि फिनल्यान्डका महामहिम राजदूत पेट्री पुहाक्काले शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ, १७ बैशाख । त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयका उपकुलपतिसहित तीन जनाले राजीनामा दिएका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौँ, १७ बैशाख । नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको भेला ११ बुँदे निर्णय गर्दै सकिएको छ । गत

काठमाडौँ, १७ बैशाख । रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय रोक्न माग राखेर दायर