काठमाडौँ महानगरले उठायो अनलाइन प्रणालीबाट ६ करोड ७५ लाख राजश्व

काठमाडौँ, २३ असोज । अनलाइन प्रणालीबाट राजश्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्य शुरु गरेको एक महिना बित्न नपाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु ६ करोड ७५ लाख असुल गरेको छ ।   यसरी सङ्कलित भएको राजश्वमा सबैभन्दा बढी वहाल कर रहेको छ । यस वर्षको लागि कामपाले रु ११ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य लिएको छ । कामपाले पहिलो पटक यस प्रणालीको शुरुआत् यही असोज १ गतेदेखि गरेको हो ।

शुरुआती चरणमा १० वटा वडाबाट काम भएको थियो । यही असोज १३ गतेदेखि सबै वडाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन राजश्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्य प्रभावकारी बन्दै गएको कामपाको भनाइ छ ।   कामपा राजश्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले यस कार्यको शुरुआतसँगै कामपालाई कर्मचारीे व्यवस्थापन र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगेको बताए ।

यो प्रणाली साङ्ग्रीला इन्फरमेटिक्सले विकास गरेको हो । यही असोज १ गतेदेखि वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ बाट, असोज ५ गतेदेखि वडा ५, ६, ७, ९, १२, १४, १६, २८, २९ र ३२ बाट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । यसैगरी असोज १३ गतेदेखि वडा ९, १३, १७, १८, १९, २० २१, २२, २३, २४, २५ र २७ मा यो प्रणाली लागू भएको छ । अनलाइन कर प्रणालीमा पब्लिक र कोर पोर्टल गरी २ वटा प्लेटफर्म रहेका छन् । तीमध्ये पब्लिक पोर्टलका फिचर सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसमा करदाताले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन करदाता आफैँले घरमै बसेर गर्न सक्ने सुविधा छ । 

करदातासँग सम्बन्धित र सोधिएका÷माग गरिएका विवरण भरेपछि प्रणाली आफैंले करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेर तिर्नुपर्ने राजस्वको अङ्क देखाउँछ । यसबाट महानगरलाई कति रकम तिर्नुपर्ने हो करदातालाई थाहा हुन्छ । करदाताका लागि यो जानकारी रकम र समय व्यवस्थापनका कोणबाट महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ८ कार्तिक । काठमाडौँ उपत्यकामा थप १११० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार  काठमाडौँ

shankar-pokharel

काठमाडौँ, ८ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलद्वारा नेपालहरुको महान् चाड विजया दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । आज

काठमाडौँ, ८ कार्तिक । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र उहाँकी पत्नी हिसिला

काठमाडौँ, ८ कार्तिक । व्यावसायिक कृषिमा लागेका र कृषि क्षेत्रलाई नै जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनाएकाका लागि सरकारले ल्याउन लागेको ‘किसान क्रेडिट