एमबिबिएस र बिडिएस तहमा छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौँ, ६ कार्तिक । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐनको प्रावधान अनुसार पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतको एमबिबिएस र बिडिएस तहमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेसँगै ऐनको प्रावधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाले आज जारी गरेको सूचनामा ती तहका प्रवेश परीक्षामा प्राप्त योग्यताको आधारमा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने जनाउँदै छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

सूचनामा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ अनुसार ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति सिट कायम गरिएका तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थामा २० प्रतिशत एवं विदेशबाट प्राप्त हुने २० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्न योग्यताक्रम कायम गर्ने जनाइएको छ ।’ न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्कलाई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिन सकिने र निवेदन अनलाइनमार्फत् कात्तिक २० गतेसम्म कायम रहेको सूचनामा जनाइएको छ ।

अब एमबिबिएस र बिडिएस तहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने छन् । साथै यस्तै विदेशी लगानी भएका मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवन भरतपुरले कूल सिट सङ्ख्याको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ । बाँकी मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २९ भदौ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारी

काठमाडौँ, २८ भदौ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एआई–सक्षम सीसीटीभी लगायतका प्रविधिको प्रयोग

काठमाडौँ, २८ भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘रिचार्ज काठमाडौँ ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको

काठमाडौँ, २८ भदौ । वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले काठमाडौँमा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति चोभारको पानी निकासको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्