किसानलाई स्वामित्व दिँदा गुठी मासिँदैन

के भगवानलाई जग्गा चाहिएको हो ? भगवानले जग्गाबाट उत्पादन भएका अनाज खान्छन् ? कि भगवान्ले पनि जग्गाको कारोबार गर्न थालेका छन् रु विश्वास नेपाली उपत्यकावासीको विरोधपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

सरकारले देशभर छरिएर रहेका गुठी र किसानले पुस्तौँदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने गरी गुठी विधेयक ल्याउन खोजेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयक केही दिनअघि फिर्ता लिनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा गुठी संरक्षण गर्नपर्छ भन्दै केही गुठियार र यसका संरक्षक भनिएकाहरूले आन्दोलन गरेर सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य बनाए । यसबाट देशभरका गुठीपीडित किसान भने चिन्तित बनेका छन् ।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक पर्याप्त छलफल नै हुन नपाई फिर्ता गर्न बाध्य पारिनु यथास्थितिवादी चिन्तनले ग्रस्त मानसिकता हो । काठमाडौँवासीले गुठी विधेयकको विपक्षमा आन्दोलन गर्दै गर्दा मोफसलमा भने पक्षमा आन्दोलन चर्केको थियो ।

किसान अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूको जोतभोगको आधारमा जग्गाको स्वामित्व माग गरेका छन्, परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छन् । गणतान्त्रिक नेपालका हामीले यथास्थितिवादीको पक्ष लिने कि परिवर्तनको पक्ष लिने भन्नेमा विचार र बहस हुनु आवश्यक छ । यसको पक्ष र विपक्षमा देशमा ठूला–ठूला लेखक पनि बहसमा उत्रिए । तर, उपत्यकावासीले गरेको आन्दोलन उनीहरूको हकमा सही भए पनि देशभरका गुठी र यसबाट पीडित बनेका किसानको पक्षमा पर्न सक्ने समस्याको विषयमा बोलिएको पाइएन ।

विद्वान् र लेखकहरू पनि सतही विश्लेषणमै रमाइरहेका छन् । तसर्थ, यो समस्याका कारण मानिसलाई परेको वास्तविक समस्या कहीँ–कतैबाट स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन । किसानको पीडा सुनिएन, देखिएन र महसुस गर्ने प्रयास पनि गरिएन । किनकि उनीहरू दूरदराजमा छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकावासीले बुझ्न जरुरी छ, जिल्लाहरूमा अहिले गुठीको जग्गाबाट धर्म–संस्कृति चलेको नभई किसान आफँैले चलाएका छन् । बरु न गुठीलाई तिरो गएको छ न त राज्यलाई मालपोत । यसले त झन् राज्यलाई घाटा भइरहेको छ । नेपालमा विभिन्न प्रकारका गुठी छन् । विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, कार्यका लागि विभिन्न समयमा गुठीको स्थापना भएको पाइन्छ । राजगुठी दुई हजार ८२, अमानत गुठी १ हजार ५०, छुट गुठी १ हजार ३२ र गुठीसम्बन्धी लालमोहरको संख्या ३ हजार ५ छन् ।

उपत्यकामा मात्रै अमानत गुठी ५ सय ५७ र छुट गुठी ५ सय ५६ छन् । नापीको विवरणअनुसार राजगुठीमा जग्गा रैतान नम्बरी ६१ हजार ६ सय ३७ बिघा, गुठी अधीनस्थ २ हजार २ सय ८७ बिघा र गुठी तैनाथी २ हजार १ सय १३ बिघा छ । राजगुठीअन्र्तगत मठ–मन्दिर ७ सय १७ छन् भने पाटी, पौवा र सत्तल ६ सय ४७ छन् । १ सय ५९ पोखरी पनि संस्थानअन्र्तगत छन् ।

यसरी गुठीको प्रथा सुरु गर्दा तत्कालीन शासकले किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा कतिपय किसानसँगै सल्लाह नै नगरी गुठीका नाममा राखिदिएका थिए । जसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । यति ठूलो संख्यामा रहेको गुठी जग्गाको समस्याले किसान मर्कामा छन् । के यो देश बोल्न सक्ने र शक्तिशालीको मात्र हो त ? जसले सत्ता र शक्तिमा पहुँच राख्छ, उसले जे भन्यो, त्यही हुनुपर्ने हो र ? सरकारले पनि त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने ? निमुखा, सोझा र सीधा जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आउनुपरेको समस्याको निराकरण हुनुपर्दैन ? के उनीहरूको पक्षमा यो राज्यले कानुन बनाएर काम गर्न पाउँदैन ? त्यसो हो भने विगतको १० वर्षको जनयुद्ध, ००७ सालदेखि राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलले गर्दै आएको आन्दोलनमा जनताले दिएको साथ, सहयोग र मायाको के अर्थ त ? तिनै जनताको समस्या समाधान गर्ने मुद्दा लिएर राजनीतिक लडाइँ र परिवर्तन भएका होइनन् र ? जनता किन परिवर्तनको लडाइँमा सहभागी भए ? विगतदेखि रहेका समस्या समाधान यथास्थितिवादीले गर्दैनन् भनेर परिवर्तनको पक्षधरलाई साथ दिएका थिए, जनताले । जति नै परिवर्तनको हिमायती पनि सहर पसेपछि परिवर्तन भएका हुन् वा डराएका हुन् ? के भगवान्लाई जग्गा चाहिएको हो ? भगवान्ले जग्गाबाट उत्पादन भएका अनाज खान्छन् ? कि भगवान्ले पनि जग्गाको कारोबार गर्न थालेका छन् ? या भगवान्को नाम गरी चलखेल गर्ने अरू नै कोही छ ? जनताको समस्या ठूलो कि भगवान्को नाममा जग्गा राख्ने विषय ठूलो ? यो विषय बहसमा आउनुपर्छ । यसमा नागरिक समाजको आवाज खोइ त ? हामी गणतान्त्रिक नेपालका जनता । कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार छ । हामीले बुझेअनुसार कम्युनिस्टको कुनै जात र धर्म हुँदैन ।

यो गणतान्त्रिक मुलुकले जनताको समस्यालाई पहिलो मान्ने कि भगवान्को नाममा जग्गा राख्ने ? मेरो आशय यो होइन कि हामीलाई धर्म–संस्कृति चाहिँदैन । हिजो प्राचीनकादेखि नै चल्दै आएको चलन छ, पराम्परा छ त्यो चल्नुपर्छ । तर, समय र परिवेशअनुसार चल्नुपर्छ । जसलाई समस्या परेको छ, उसले मलाई समस्या भयो, छुटकारा दिलाइदेऊ सरकार १ भन्न पाउने कि नपाउने रु गुठीले किसानलाई पारेको समस्या समाधान हुनुपर्छ । यदि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर उपत्यकामा त्यस्तो समस्या छैन भने उनीहरूले राज्यसँग त्यही माग राख्दा हुन्छ नि १ भगवान्का मूर्तिको संरक्षण गर्ने कुरा, मठ–मन्दिरको संरक्षण गर्ने कुरा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने विषय सरकारले टुंगो लगाउने विषय हो ।

कुनै ट्रस्ट बनाएर कोष खडा गरेर पनि यो कार्य निरन्तर गर्न सकिन्छ । यसको लागि जग्गा नै चाहिने कुरा न्यायिक हुन सक्छ र रु एउटा किसानले जीवनभर पसिना बगाएका जमिनको स्वामित्व पाउने सवाल ठूलो हुनुपर्ने होइन र रु हामीले किसानको सामाजिक न्यायको हिसाबले विषय उठाउनु जरुरी छ । अहिले जे भइरहेको छ, न गुठीलाई फाइदा छ, न त किसानलाई । यो त सरासर भूमाफियालाई चलखेल गर्ने अवसर हो । अहिले गुठीको जग्गामा पनि भूमाफियाले चलखेल गर्न खोजेको कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । यसमा सबै पक्षले सोच्नु जरुरी देखिन्छ । के भगवान् ।

 

सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । आज हुने जापानका सम्राट नरुहितोको राज्याभिषेक कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुनुहुने भएको छ । राज्याभिषेक

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । नेपाल र अष्ट्रिया ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । सोमवार काठमाडौँमा सम्पन्न संयन्त्रको पहिलो

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । जापानको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जापान नेपालको प्रमुख विकास साझेदार मुलुक भएको बताएकी छिन्

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणाले रौतहट बम विस्फोट घटना