काठमाडौँ, ५ जेठ । एक पछि अर्को गर्दै स्वतन्त्र मिडियालाई हस्तक्षेप गर्दै गएको वर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा एक निरंकुश बादशाहको रुपमा प्रस्तुत हुदै गइरहेको छ ।
उक तर्फ संविधानको प्रस्तावना मै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनि उल्लेख गर्छ भने अर्कोतर्फ एक पछि अर्को गर्दै राणा शासनको शैलिमा सरकार अघि बढेको छ ।
मिडियामाथिको सरकारको हस्तक्षेपले देशलाई ठूलो भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, निरंकुश शासन लगायतलाई पस्रय दिने निश्चित देखिएको छ । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सील विधेयकबाट यही प्रष्ट देखिएको छ, कि सरकार आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा नभई कमाइखाने भाँडो, भ्रष्टाचार लगायतको दलदलमा जाने ।
नेपाली पत्रकारहरू लोकतन्त्रका उपभोक्ता मात्रै होइनन्, अभियन्ता पनि हुन् तर प्रस्तावित विधेयकले भने २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म सजाय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरेर काउन्सिलका पदाधिकारीलाई दण्डाधिकारी नै बनाउन खोजेको छ ।
काउन्सील विधेयकबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार मिडियालाई मुखपत्र बनाउने कुचेष्ठामा गर्दैछ । विधेयकमा आफैंले नियुक्ति गरेका काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको काम ‘सन्तोषजनक नभए’ हटाउन सक्ने प्रावधानले यो स्वतन्त्र र स्वायत्त मिडिया काउन्सिल हुनै सक्दैन । यो त मन्त्रालयकै विस्तारित शाखा मात्र हुने भयो । त्यस्तै स्वतन्त्र प्रकृतिको संस्थामा मन्त्रालयकै सहसचिव राख्ने प्रस्ताव सरकारले गर्नु सरकारको जहानीय शाणा शासन शुरु भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले मिडिया काउन्सिल प्रेसमाथिका गुनासा सुन्ने पत्रकार जगतकै न्यायाधीशहरूको संस्था हो भन्ने बुझेन । स्वनियमका माध्यमबाट प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रेरित गर्ने हो । चर्को दण्ड सजाय गर्ने होइन । सरकारले समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि बदलाको भावनामा प्रेरित भई सरकार आफैं मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर संहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोज्नु उसकै लागि ठूलो दुर्घटना हुने देखिएको छ ।
अहिले यस्तो टिप्पणी गरे पनि सरकारलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउन उक्साउने मुख्य पात्र पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी नै हुन् । स्रोतका अनुसार, विधेयकको मस्यौदा बनाउन उनको प्रमुख भूमिका छ । उनी स्वयंका अडान र विचार दक्षिणपन्थी रुझानबाट प्रभावित देखिंदै आएको छ । कार्यदलमा रहेका एकाध अरू अनुहारको विगत र संलग्नता पनि संदिग्ध छ । जस्तो कि अहिराज, जो कुनै बेला पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सीके राउतका गतिविधिसँग नजिक थिए । स्रोतका अनुसार उनी पनि यो विधेयक मस्यौदा गर्न भित्रभित्रै सक्रिय रहे ।
हिजो कुनै मिडियाको सम्पादकको झोला बोकेर हिड्ने मन्त्री बाँस्कोटा आज आएर पत्रकारलाई अंकुश लगाई देशमा भ्रष्टाचार, अनियमिता, वेतिथी, हिंसा लगायतका कार्यहरुलाई प्रोत्साहन दिन उद्धत रहेको स्पष्ट देखिएको छ । कारण हो, पत्रकारले भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न शुरु गरे, अनियमिता, वेतिथी, हिंसा लगायतका कुराहरु एक पछि अर्को गर्दै जनतासामु छर्लङ् पार्दै अघि बढे जसको कारणले यही समयमा नै आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीन्दगी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरि सुरक्षित बनाउन नपाउने देखेपछि मिडियालाई अंकुश लगाउने घृणीत प्रयास गरेका छन् ।
पत्रकारकै करण ठूला ठूला घटनाहरु वाहिर आए जसबाट लुकाउन या छिपाउन सक्ने स्थिती नभएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सील विधेयक ल्याए आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दैछन् तर यो त्यति सजिलो भने छैन ।
