(साउन २५, काठमाडौं) । नेपाल पत्रकार महासंघले आगामि मंसिर १५ भित्रमा साधारणसभा तथा भदौ १५ सम्म सदस्याता वितरण गर्न सम्बन्धीत मातहतका कमिटिलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माण गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी कानूनलाई नीतिगतरुपमा एकरुपता दिनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माणको सुनिश्चितता गर्न तीन तहको सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी गराए ।
बैठकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमका लागि विशेष संरक्षणका कानून निर्माण गर्नसमेत माग गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनसहितका महासंघको धुलिखेल र जनकपुर बैठकबाट पारित नीतिगत प्राथमिकता र कार्ययोजनाका आधारमा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने बताएको छ ।
यसैगरी बैठकले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ तथा मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ का केही प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले यसलाई प्रेसमैत्री बनाउनसमेत महासंघले माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक वर्षभित्र प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
पत्रकारका लागि स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुटसहित पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा र सबैखाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा तत्काल लागू गर्न सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ ।
