काठमाडौँ, २७ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले विभागीय मन्त्री,
काठमाडौँ, २७ असार । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वत: खारेजी भएको जनाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले निर्माण
काठमाडौँ, २७ असार । निर्वाचन आयोग नेपालको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले सम्हालेकी छिन् । यसअघिका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी यही असार २३ गते
काठमाडौँ, २७ असार । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशभित्र देखिएका सार्वजनिक यातायातका बहुआयामिक समस्याहरू समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय
काठमाडौँ, २७ असार । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकारका केहि मन्त्रीहरुमा विनयशीलता फिटिक्कै नदेखिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गर्नुभएको छ । हिजो र आज गरी तीन जना नागरिकले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि
काठमाडौँ, २७ असार । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री डा. महावीर पुनले ट्राफिक जरिवानाबारे आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि माफी मागेका छन् । उनले ठुला साना युटुवरसहित सोसल मिडियाहरू र पत्रकारहरू
काठमाडौँ, २७ असार । सरकारले देशका ७७ वटै जिल्लामा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने गरी विपद् कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही
हेटौँडा, २७ असार । बागमती प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त’ प्रदेश घोषणा गरिएको छ । हेटौँडामा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त
चाँगुनारायण, १६ असार । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं.२ अन्तर्गत सञ्चालित "समुदायको लागि २ घण्टा" अभियानले डिभिजन बन कार्यालय भक्तपुर तथा वडाको संयुक्त आयोजनामा आज १६७ औं हप्ता पूरा गर्दै वडाभित्र
काठमाडौँ, २६ असार । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका सिलसिलामा आरोपितहरुको बयान गर्दा अडियो भिजुवल रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म सबैजसो अनुसन्धानमा र