काठमाडौँ, ११ फागुन । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्दै आए पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको पाइएको छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्दा सर्वसाधारण नागरिक महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउन बाध्य भएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपु¥याउनु, शिक्षकहरूले शिक्षण पद्धति प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, राजनीतिबाट विद्यालय मुक्त नहुनु, विषयगत शिक्षकको अभावलगायतका कारण विद्यार्थी नतिजा सुधारोन्मुख हुन नसकेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसार तयार गरिने भनिएका कुनै पनि पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म पनि विद्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २०७६÷७७ का लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको यो बजेट सबैभन्दा उच्च हो ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय सरकार मातहत रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले राम्रो अभ्यास गरेको बताए । उनले भने, ‘केही गाउँ पालिकाले विद्यालय सुधारमा राम्रो काम गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हौसला दिनुपर्छ । र, केन्द्रले स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयले गरेका राम्रा र भइरहेका अभ्यासबारे संकलन गर्नुपर्छ ।’
उनले सरकारले घोषणा गरेका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गफमा मात्रै सीमित भएको बताए । संविधानले शिक्षालाई स्थानीय सरकारले हेर्ने भने पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘१५औं योजना र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना बनाइएको छ । त्यहीअनुसार विद्यालय सबलीकरण वर्ष कार्यान्वयनतर्फ जानेछौं ।’
यस्तै, केही सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा अभिभावक नै नभएका व्यक्तिसमेत चुनिएको पाइएको छ । सो व्यक्तिले अभिभावकको कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
२०७५ को एसईई परीक्षामा संलग्न विद्यार्थीमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा निजीबाट परीक्षा दिनेमा ‘ए’ प्लस ल्याउने पाँच गुणाको फरक देखिएको थियो । सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको अर्बाैंको लगानीमा प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
