काठमाडौँ, ४ मंसिर । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।






