नयाँ एच-वान बी भिसामा ट्रम्पले लगाएको एक लाख डलर शुल्क अदालतले रोक्यो

एजेन्सी, १५ असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उच्च दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि दिइने नयाँ एच-वान बी भिसामा लगाएको १ लाख डलरको महँगो शुल्कलाई बुधबार अर्का एक सङ्घीय न्यायाधीशले रोक लगाएका छन्।

क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश हेउड गिलियमले अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा र विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको यो शुल्क लागू गर्नुअघि आवश्यक नियम-निर्माण प्रक्रियाहरू पालना गर्न नसकेको फैसला सुनाएका हुन्।

तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाबाट नियुक्त न्यायाधीश गिलियमले अक्टोबरमा दायर गरिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म उक्त शुल्क लागू गर्नबाट सरकारी एजेन्सीहरूलाई रोक्न युनियन, रोजगारदाता र गैरनाफामूलक संस्थाहरूको गठबन्धनले गरेको मागलाई स्वीकृत गरेका हुन्।

यसअघि गत जुन महिनामा बोस्टनका एक सङ्घीय न्यायाधीशले २० वटा राज्यले दायर गरेको अर्को छुट्टै मुद्दामा फैसला सुनाउँदै उक्त शुल्कमाथि अस्थायी रोक लगाएका थिए। बोस्टनस्थित पुनरावेदन अदालतले जुलाईमा उक्त निर्णयलाई बदर गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

गत अगस्टमा होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले करिब १ लाख ३ हजार डलरको स्थायी शुल्क लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसलाई अन्तिम रूप दिएपछि अदालतमा चुनौती दिइने सम्भावना छ।

तर, यसमा ट्रम्पले तोकेको शुल्कविरुद्धको मुद्दाभन्दा फरक कानुनी विषयहरू समावेश हुनेछन्। हालका मुद्दाहरू भने एकतर्फी रूपमा यस्तो शुल्क तोक्न सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि केन्द्रित छन्।

सुरुमा एक लाख डलरको यो शुल्क सेप्टेम्बर २१ मा सकिने तय भएको थियो, तर रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै यसलाई थप एक वर्षका लागि लम्ब्याएका थिए।

यस विषयमा ह्वाइट हाउसले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १६ असोज । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक

काठमाडौँ, १६ असोज । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा मुनकर्ण थापालाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रालयको

काठमाडौँ, १६ असोज । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  ४ समस्याग्रस्त सहकारीको २२३ जनाको बचत फिर्ता गरेको छ। समितिका अनुसार शिव

काठमाडौँ, १६ असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन समन्वय थालेको