एजेन्सी, २४ जेठ । अमेरिकाको एक अदालतले ३९ देशबाट आउने आप्रवासीहरूमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति खारेज गरिदिएको छ ।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले ती ३९ देशका नागरिकहरूलाई शरण, वर्क पर्मिट, स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) तथा नागरिकतासम्बन्धी आवेदनमा निर्णय प्राप्त गर्नबाट रोक लगाएको थियो ।
रोड आइल्यान्डको प्रोभिडेन्सस्थित मुख्य जिल्ला न्यायाधीश जोन म्याकोनेलले अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवाका ती नीतिहरू खारेज गरिदिएका हुन् ।
उनले यी नीतिहरूले अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका दर्जनौँ देशका नागरिकलाई अनिश्चित कानुनी अवस्थाको सामना गर्न बाध्य बनाएको बताए ।
नयाँ नीतिको कडा आलोचना गर्दै न्यायाधीश म्याकोनेलले यसबाट प्रभावित आप्रवासीहरूले अमेरिकी कङ्ग्रेसले तोकेको कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गरेको उल्लेख गरे । साथै, उनले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले कानुनको बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवाले स्पष्ट वैधानिक तथा नियामक अधिकारबिना र आप्रवासी–विरोधी दृष्टिकोणका आधारमा ट्रम्प प्रशासनका यी नीतिहरू लागू गरेको थियो ।
यो फैसलालाई आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्था तथा श्रमिक संगठनहरूको गठबन्धनका लागि ठूलो जितका रूपमा हेरिएको छ । यी संगठनहरूले यसै वर्ष मार्चमा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाको उक्त नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले ट्रम्प प्रशासनको यो नीतिलाई कडा आप्रवासन नियन्त्रण अभियानको एक हिस्साका रूपमा लागु गरेको थियो ।
गत वर्ष नोभेम्बरमा राजधानी वासिङ्टन डी.सी. मा खटिएका नेशनल गार्डका दुई सदस्यलाई एक अफगानी आप्रवासीले गोली हानेपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुधार्न कथित ‘थर्ड वर्ल्ड’ देशहरूबाट आउने मानिसहरूलाई स्थायी रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि उनले पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्धको दायरामा पर्ने देशहरूको संख्या बढाएर ३९ पुर्याएका थिए । ती देशहरूमा अफगानिस्तान, इरान, हैटी, सोमालिया, भेनेजुएला र सिरियालगायत राष्ट्र समावेश थिए ।
