एजेन्सी, ४ असोज । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार इरानको पुनरुत्थान भएको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर इरानमाथि गहिरो आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।
यो कदमलाई तेहरानले ‘गैरकानूनी’ भनेको छ। अमेरिकासहितका विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा तेहरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले चर्चित संयुक्त बृहत् कार्य योजना (जेसीपीओए) नाम दिइएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
इरानले सन्धिअन्तर्गत गरेको वाचा तोडेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तीन यूरोपेली मुलुक फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले आरोप लगाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानी राजदूतले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदानपछि आक्रोशित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मतदानलाई ‘गैरकानुनी’ संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भने, ‘आजको कार्य हतार, अनावश्यक र गैरकानुनी हो । इरानले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै दायित्व स्वीकार गर्दैन,’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानका दूत अमिर सइद इरावानीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्सँग भने, ‘यो ‘जबरजस्ती गरिएको राजनीति’ हो ।’
इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रबार नै प्रतिबन्ध फिर्र्ता रोक्नका लागि युरोपेली शक्तिहरूसामु ’निष्पक्ष र सन्तुलित’ प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । ‘हामी (इरान) लाई अब वार्ताका लागि कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं,’ बेलायती राजदूत बारबरा वुडवार्डले प्रतिबन्धको वर्तमान निलम्बनलाई लम्ब्याउने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेपछि भने ।
