भक्तपुर, ७ भदौ । भनिन्छ, ‘विकासमा एकता, राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा ।’ जनताको चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मुलुकको बागडोर सञ्चालन गर्ने सरकारले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेका सरकारी संस्थाहरुलाई जनमूखी र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । तर भक्तपुर जिल्लामा भने त्यसको ठिक उल्टो देखिएको छ ।
लामो समयसम्म विवादमा रहेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गठन आदेश गरार्ई पूर्ण रुपले सरकारको मातहतमा सञ्चालन गर्न शुरु गरेको थियो । जसले गर्दा आम भक्तपुरका जनताले जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, चलखेल तथा विकृति र विसंगती अन्त्य भएको महशुस गरेका थिए । तर वर्तमान कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका गठबन्धनको सरकार बनेसँगै पुनः उक्त अस्पताललाई विवादित बनाउने चलखेल शुरु भएको भन्दै चिन्ता शुरु भएको छ, जनतामा निरासा छाउन थालेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयभन्दा अगाडी नेपाल अवुद्र्ध रोग निवारण संस्था भन्ने गैरसरकारी संस्थाले उक्त अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । सरकारी सम्पत्तिलाई उक्त कांग्रेसको संस्थाले हालीमुहाली गरी अस्पतालमा दुर्गन्धित तवरले राजनीतिकरण गरेको थियो । जसलाई ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारीकरण गरी विवाद अन्त्य गरेको थियो । कांग्रेसको कार्यकर्ताको नेतृत्वमा रहेको उक्त गैरसरकारी संस्थाले कांग्रेसका नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत भक्तपुर अस्पताललाई प्रयोग गरी राजनीति गर्ने भाडोको रुपमा स्थापित गराएको थियो । जसले गर्दा अस्पताल जनताको पक्षमा नभई कांग्रेसको संगठनको रुपमा सञ्चालित थियो । भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगञ्ज क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लगायतका मुलुकका अधिकांश क्यान्सर अस्पताल सवै कांग्रेसको कब्जामा रहेका छन् ।
उक्त संस्था र भक्तपुर नगरपालिकाबीच समेत चरम विवाद भएको थियो । उक्त विवादका बिच पनि तत्कालिन सरकारले सरकारी संस्थालाई कसैले विवादित बनाउन नहुने भन्दै जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने भन्दै सरकारको मातहतमा ल्याएको थियो । जसको विरुद्धमा उक्त संस्था तथा कांग्रेसको संलग्नतामा अदालतमा मुद्धा समेत दर्ता गरिएको थियो । मुद्धामा निवेदकले स्टेअर्डर मागे पनि अदालतले स्टेअर्डर दिन अस्वीकार गरेको थियो । मुद्धा हालसम्म पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको अस्पताललाई सरकार परिवर्तन भई कांग्रेसको नेतृत्वमा आएसँगै पुनः युद्धस्तरमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरु एनजीओको नेतृत्वमा नै फर्काउने षड्यन्त्रहरु भइरहेको निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उहाँले भन्नुभयो, ‘उक्त एनजीओ सञ्चालकहरु हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, कांग्रेसका नेता अर्नुन नरसिंह केसी, गगनकुमार थापालगायतलाई भेटघाट गरी राजनीतिक निर्णय गराउन चलखेल शुरु गरिरहेका छन् । जुन एनजीओका नेतृत्वकर्ताहरुको सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिएका तस्विर तथा अभिव्यक्तिहरुबाट समेत प्रष्ट हुन्छ ।’
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसद महेश बस्नेतको पहमा अघिल्लो सरकारले नेशनल क्यान्सर एकेडेमी बनाउने भनि घोषणा गरी रु दुई अर्व बजेट समेत विनियोजित गरेको थियो । जसले गर्दा जिल्लाको लागि मात्र नभर्ई आम नेपाली जनताको बाच्न पाउने अघिकारलाई सरकारले जिम्मा लिई जनताको सारथीको रुपमा स्थापित हुँदै गएको थियो । तर राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहकै कारण भक्तपुरमा आएको बजेटलाई चितवनको भरतपुर लाने तयारी समेत भइरहेको चर्चा चलिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष ओली र नेता बस्नेतविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भक्तपुरको बजेट कटौती गरी लैजाने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । जसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत भित्री तयारी गरिहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले समेत उक्त कुरामा समर्थन गरी भरपुरमा क्यान्सर एकेडेमी बनाउन आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिइसक्नुभएको छ । जसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कांग्रेस, माओवादीका नेता जनताको पक्षमा विकास र समृद्धि नभई राजनीतिक प्रतिशोध मात्र साधिरहेका छन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस कार्यकर्ता इश्वर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको उक्त एनजीओको मातहतमा पुनः अस्पताल सञ्चालन भएमा लाखौं जनताकोमात्र नभई अस्पतालका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीको समेत भविष्य अन्धकार हुने कर्मचारी बताउँछन् । एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारी अस्पताल पुनः कांग्रेसको एनजीओको नेतृत्वमा गए अस्पतालमा विद्रोह हुन्छ, असहज परिस्थिती सिर्जना हुन्छ । राजनीतिक षड्यन्त्रकै कारण जनताको साथमा कर्मचारिको भाग्य र भविष्यलाई डामाडोल हुन सक्ने खतरा बढेर गएको छ । एनजीओको नेतृत्वमा नै लैजाने प्रकृया अगाडी बढे कर्मचारी तथा जनता चुप लागेर बस्दैनन् । आवश्यक कदम उठाउन तयार रहेका छन्, त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
